काठमाडौं, जेठ १६ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार थालिएको सुनुवाइले आज पनि निरन्तरता पाउँदै छ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलास गठन गरी बहस शुरु भएको थियो।
शुक्रबारको बहसमा रिट निवेदक पक्षका वकिल र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालबीच इजलासमै मतभेद भएपछि सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेर स्थगित गरिएको थियो।
तत्कालीन नेकपाको विवादका बारेमा फैसला गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएको विषयमा रिट दायर गर्ने पक्षका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलगायतले प्रश्न उठाएपछि इजलासमा मतभेद भएको थियो।
अधिवक्ता बन्दीले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ इजलासमा नरहँदा अदालतको मान बढ्ने कुरा उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशले गरेका फैसलाका आधारमा यस्ता कुरा उठ्ने हो भने कोही पनि बाँकी नरहने जवाफ फर्काएका थिए।
विवादकै बीच शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, टिकाराम भट्टराईलगायतका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बन्दीको भनाइको पक्षमा उभिएका थिए। महान्यायाधिवक्ता बडालले आपत्ति जनाएर उठेपछि केहीबेर विवाद समेत भएको थियो।
यसअघि गत पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइका लागि गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा पनि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठेपछि उनले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्ने मागसहित विपक्षी गठबन्धनका पाँच दलमा आवद्ध १४६ जना तत्कालीन सांसदसहितको एउटा संयुक्त रिटसहित देउवाको पक्षमा २६ वटा रिट परेका छन्।
यस्तै प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राखी अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले पनि चार रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्।
नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि कसैको पनि दाबी नपुगेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति देउवाको दाबी खारेज गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले गत जेठ ७ गते मध्यराति कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा चुनाव घोषणा गरेकी छन्।
प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति ओलीको उक्त कदमको विपक्षी दलका अधिकांश नेताहरूले विरोध गर्दै कानूनी र राजनीतिक प्रतिवादमा उत्रिएका छन्।
