जेठ ८ । विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमको प्रतिवाद गर्ने भएको छ। आज बसेको दलहरुको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमको राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने र अदालत जाने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमत संसदसहित दाबी गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम अघि बढाएको विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी दलका नेताहरुले बताएका छन्। नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार विश्वास लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुँदासमेत त्यसको उल्लंघन भएको र यसको कानुनी उपचार खोज्ने विपक्षी गठबन्धनले निर्णय गरेको छ।
यस्तै विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्ने काम भएको निष्कर्ष निकालेको छ। कात्तिक र मंसिरमा घोषित चुनाव नहुने र सत्ता लम्ब्याउने मनसायले मध्यावधि चुनावको घोषणा गरिएको विपक्षी गठबन्धनले छलफलपछि सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण आम नागरिक आक्रान्त भइरहेको समयमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा संसद नै विघटन गर्नु अराजक काम भएको विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुले बताएका छन्। विपक्षी गठबन्धनको संयुक्त बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पोडेलसहितका अरु नेताहरु पनि सहभागी भएका थिए।
