काठमाडौं, फागुन ७ । दुई महिनादेखि जारी प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामाथिको बहस सकिएको छ। एमिकस क्युरीका तर्फबाट अन्तिम सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाले आफ्नो राय राखेपछि मुद्दामाथिको बहस आज सकिएको हो। एमिकस क्युरीका पाँच वकिलहरूले बहस सकेपछि संवैधानिक इजलासले फागुन १० गतेसम्मलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि पुस ६ गते सर्वोच्चमा दर्जन बढी रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। रिट निवेदनमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको लिखित जवाफ पेस गर्न र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विघटनको निर्णयको सक्कल फाइल उपलब्ध गराउन आदेश दिएका थिए।
त्यसपछि रिट निवेदकले यस मुद्दाको सुनुवाइ वृह्तपूर्ण इजलासमा गर्नुपर्ने माग गदै फेरि रिट दर्ता गरेका थिए। तर प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको इजलासले यस मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै गर्ने आदेश दिए।
माघदेखि संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा साढे तीन सय बढी कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा बहस गरे। साढे तीन सय कानुन व्यवसायीको लामो बहसले गर्दा नै यस मुद्दामाथिको सुनुवाइ लम्बिएको थियो।
पेचिलो मुद्दा र कानुन व्यवसायीको चर्को वकालतलाई मध्यनजर गरेर संवैधानिक इजलासले सहयोगीका रुपमा एमिकस क्युरी गठन गरेर बहसका लागि निम्त्याएको थियो। सोही अनुसार पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि एमीकस क्युरीका तर्फबाट पाँच जना वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरेका हुन्।
दुई महिना लामो बहसपछि अब अर्को हप्ता प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ नेकपा नै विभाजन भएको छ। सर्वोच्चमा सुनुवाइ चलिरहेका कारण सरकारले घोषणा गरेको चुनावी प्रक्रिया निर्वाचन आयोगले अगाडि बढाउन सकेको छैन्।
