काठमाडौं, फागुन ६। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा स्वयं उपस्थित भएर अदालतको अवहेलनाविरुद्धको मुद्दा सम्बन्धमा लिखित जवाफ दिँदै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाका पक्षमा आफू दृढताका साथ उभिएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली बिहीबार आफैँ अदालतमा उपस्थित भएर अदालतको अवहेलनाविरुद्धको मुद्दामा बुझाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, “सम्मानित अदालतको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक निष्पष्क्षता तथा विधिको शासन कायम राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पहल गरेको थिएँ, म पदमा हुँदा वा नहुँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाको पक्षमा दृढताका साथ उभिइरहेको छु र रहने छु।”
लिखित जवाफमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासनका पक्षमा दशकौँ लडी संवैधानिक विधि र कानुनी प्रक्रियाबाटै मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भई कार्य गरिरहेको राजनीतिक व्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना हुने कार्य भएको भनी दायर निवेदन नै अनुचित तथा पूर्वाग्रहपूर्ण छ भनिएको छ।
“अदालतप्रति उच्च सम्मान रहेको छ, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कानुनको शासन लोकतन्त्रका प्रमुख आधारस्तम्भ हुन्, हाम्रो संवैधानिक प्रणाली शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित छ”, लिखित जवाफमा भनिएको छ, “लोकतन्त्र, विधिको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि संघर्ष गरेको मैले न्यायपालिकाको सम्मान कम हुने कार्य गरेंँ भनी कल्पना गर्नुसमेत दूराग्रहपूर्ण छ।”
जवाफमा अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशको आफूले नेतृत्व गरेको सरकारबाट सदैव सम्मान र कार्यान्वयन भइरहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले गरेका संविधान र कानुनको व्याख्या पूर्णतः पालना र कार्यान्वयन भएको, सम्मानित अदालतबाट न्याय सम्पादनको क्रममा हुने कामकारबाहीमा कुनै अवरोध नगरिएको तथा कुनै फैसला वा आदेशको अवज्ञा नगरिएको जनाइएको छ।
लिखित जवाफमा पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा आफू संविधानसभाको सदस्य नभए पनि संविधानसभामा गठित संविधान र कानुनको व्यवस्थासम्बन्धी तत्कालीन न्यायिक समितिबाट अदालत तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको हनन हुने गरी बहुमतका नाममा हुन गएको निर्णयप्रति आफ्नो तहबाट सशक्त विरोध नगरेको उल्लेख छ। रासस
