चितवन, असोज १२ । शिक्षा क्षेत्रका अगुवाहरूले कोभिड–१९ का कारण बन्द अवस्थामा रहेका विद्यालय सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार दिन माग गरेका छन्। चितवनको कालिका एफएम र टिभी कालिकाको वार्षिकोत्सवको अवसरमा सोमबार भएको भर्चुअल अन्तरक्रियाका क्रममा शिक्षा क्षेत्रका अगुवाहरूले कोभिड–१९ को प्रभाव विश्लेषण गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय तहलाई जिममा दिन माग गरेका हुन्।
‘कम विद्यार्थी भएका विद्यालयमा प्रत्यक्ष पठनपाठन सम्भव हुन सक्छ’, नेपाल शिक्षक महासंघका सह–अध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीले भने, ‘विधि र विधानमा टेकेर अगाडि बढौँ, किनकि शैक्षिक सत्र नोक्सान हुन नदिन बेलैमा सोच्न जरूरी छ।’ भरतपुर स्थित नारायणी नमुना माविका प्राचार्यसमेत रहेका दवाडीले अनलाइन कक्षाको पहुँच सबै विद्यार्थीसम्म पुग्न नसक्ने हुँदा स्थानीय तहले नै मुल्यांकन गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाए प्रभावकारी हुने बताए। भरतपुरमै रहेको नारायणी नमुना माविमा समेत करिब ३० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी अनलाइन कक्षाको पहुँचमा नरहेको बताए। त्यस्ता विद्यार्थीको लागि घरदैलोमै गृहकार्य दिने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीले कम विद्यार्थी भएका विद्यालयमा भौतिक दुरी कायम गरेर प्रत्यक्ष पठनपाठन सम्भव भएको बताए। ‘१५ हजार विद्यालयमा १ सयभन्दा कम, १० हजार विद्यालयमा ५० भन्दा कम, ४ हजार ९ सय ७७ विद्यालयमा २५ कम विद्यार्थी अध्ययनरत छन्,’ उनले भने, ‘कम विद्यार्थी भएका विद्यालयमा सामाजिक र भौतिक दुरी कायम गरेर प्रत्यक्ष पठनपाठन सम्भव छ। किनकि सबै विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन्, त्यसैले स्थानीय तहलाई जोखिम विश्लेषण गरेर विद्यालय खुलाउने अधिकार दिनुपर्छ।’
स्रोतसाधनका लागि तीनै तहका सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेर पठनपाठनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। कतिपय विद्यार्थीको हुनुपर्ने परीक्षा पनि नभएकोले अन्यौलताबाट पछि हटेर विकल्प सोच्नुपर्ने विद्यार्थीहरू बताउँछन्। ‘रोकिएको परीक्षा हुने हो कि नहुने हो भन्नेमै अल्जिएर बस्नु उचित होइन,’ कक्षा १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थी मनोज थापाले भने।
