काठमाडाैं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अनुगमनका नाममा भएको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्चमाथि प्रश्न उठाएको छ। सरकारी अनुदानमा निजी आवास निर्माण तथा उपयोग सम्बन्धमा महालेखाले कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण नै गरेको छ, जसको प्रतिवेदनमा भूकम्पपीडितका नाममा सरकारले प्रवाह गरेको रकमको सदुपयोग नहुँदा राज्यकोषमा व्ययभार बढेको र गलत प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको उल्लेख छ।
महालेखाले पुनर्निर्माण अनुगमनका क्रममा भएको ११ अर्ब ९७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्चमाथि प्रश्न उठाएको छ। प्राधिकरणमातहतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ र त्यसका जिल्ला कार्यालयमार्फत अनुगमन र मूल्यांकन हुन्छ। त्यसका लागि विशेषज्ञलगायतको पारिश्रमिक, तेस्रोपक्षीय अनुगमन तथा अन्य अनुगमन र मूल्यांकनका लागि हालसम्म उक्त रकम खर्च भएको हो।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा एक मुख्य दाता विश्व बैंकले पनि मध्यावधि समीक्षामार्फत अनुगमन र मूल्यांकनलाई सन्तोषजनक मानेको छैन। महालेखाले पनि अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन सूचकमा आधारित नभएको, एकरूपता कायम नभएको र स्थलगत भ्रमण रिपोर्टलाई अनुगमन प्रतिवेदनका रूपमा प्रस्तुत गरिएकोलगायत प्रश्न उठाएको छ। ‘प्राधिकरणको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली नतिजामूलक र तथ्यपरक देखिएन,’ महालेखाले भनेको छ। आफैँसँग विशेषज्ञ जनशक्ति हुँदाहुँदै परामर्शदाता नियुक्त गरी व्ययभार बढाउनुको साटो उक्त रकम भूकम्पपीडितको राहत र पुनर्स्थापनामा लगाउन पनि महालेखाले सुझाएको छ।
यस्तै, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइको विवरणअनुसार एक लाख एक हजार पाँच सय ५९ लाभग्राहीले घर निर्माण नै सुरु गरेका छैनन्। ती लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापत पाँच अर्ब सात करोड ८० लाख रुपैयाँ पाइसकेका छन्। माघ ०७६ सम्म तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने अवधिसम्म पनि गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ र दोलखाका लाभग्राहीले घर निर्माण सुरु नै गरेका छैनन्।
निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि, ०७३ अनुसार सूचीकृत लाभग्राहीलाई सम्झौतापछि पहिलो किस्ता, सम्बन्धित प्राविधिक र स्थानीय तहको सिफारिसमा डिपिसी गरेपछि दोस्रो र छाना छाउन थालेपछि तेस्रो किस्ता दिने व्यवस्था छ। तर, त्यो प्रक्रिया पूरा नगरी घर निर्माण सुरुसमेत नगरेका लाभग्राहीलाई तीनै किस्ताको रकम दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पहिलो किस्ता लिएर लामो समयसम्म घर नबनाउने लाभग्राहीको अनुगमन गरी लगेको रकम सरकारी बाँकीसरह असुल्न महालेखाले भनेको छ।
प्रतिवेदनमा निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि, ०७३ अनुसार सूचीकृत लाभग्राहीलाई सम्झौतापछि पहिलो किस्ता, सम्बन्धित प्राविधिक र स्थानीय तहको सिफारिसमा डिपिसी गरेपछि दोस्रो र छाना छाउन थालेपछि तेस्रो किस्ताको रकम दिइने व्यवस्था छ। तर, त्यो प्रक्रिया पूरा नगरी घर निर्माण सुरुसमेत नगरेका लाभग्राहीलाई तीनै किस्ताको रकम दिइएको समाचार नयाँपत्रिका दैनिकले छापेकाे छ।
