काठमाडाैं । वाग्मती प्रदेश सरकारले रेडियो तथा टेलिभिजनको दर्ता नवीकरणबापतको शुल्कमा छूट दिने निर्णय गरेकाे छ। साथै जरिवाना तथा थप शुल्कसमेत छूट दिने निर्णय भएकाे वागमती प्रदेशका अन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले जानकारी दिए। कोरोना कहरका कारण भएको लकडाउनले थलिएका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमका हितका लागि विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई छूट दिने सङ्घीय सरकारको निर्णयानुसार नै प्रदेश सरकारले पनि राहतस्वरुप छूट दिने निर्णय गरिएको उनले बताए।
प्रदेश सरकारले विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई नवीकरणलगायतमा छुट दिने गरेको निर्णयले विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई थाेरै भए पनि राहत हुने भएकाेले सरकारकाे याे निर्णयले सञ्चार उद्यमी तथा सञ्चार व्यवसायी खुसी भएकाे ब्रोडकास्टिङ यसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उज्ज्वल चौलागाईँले बताए। सरकारले ढिलो गरी निर्णय गरे पनि सकारात्मक निर्णय गरेकाे भन्दै उनले भने, ‘सरकारको निर्णयले प्रदेश सरकार मातहतका २०० भन्दा बढी रेडियो तथा ३५ भन्दा बढी केवल टेलिभिजनलाई थाेरै भए पनि आर्थिक भार कम हुनेछ।’ ताल्चा नै लगाउनुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका रेडियो तथा टेलिभिजनलाई सरकारको निर्णयले पुनर्जीवन दिएको उनकाे भनाइ छ।
