काठमाडौं, असार २२ । सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको विकास र सञ्चालन अनुमतिपत्र अब पूर्ण प्रतिस्पर्धामा दिने गरी विद्युत् विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ। विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ। दर्ता भए पनि विधेयक आगामी अधिवेशनमा पेस हुनेछ। ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनका तर्फबाट विधेयक दर्ता भएको हो।
सङ्घीय एकाइबीच विद्युत् आयोजनाको विकास, सञ्चालन तथा दायित्व बाँडफाँडको कानुनी आधार तय गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो। विधेयकले हालको अनुमतिपत्र लिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नेछ। सबै आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनेछ। विधेयक पारितपछि आन्तरिकसँगै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि पनि कानुनी मार्ग खोल्नेछ।
विधेयक अनुसार नेपाल सरकार तथा सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएका संस्थाद्वारा पहिचान भएका आयोजना प्रतिस्पर्धाबिना नै बन्न सक्नेछन्। नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकल वा संयुक्त लगानीमा विकास तथा सञ्चालन हुने आयोजनाको हकमा प्रतिस्पर्धा नहुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। प्रतिस्पर्धामा जाँदा प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
जसमा प्रतिस्पर्धाका आधार, आवश्यक पुँजी, प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षमता, अनुभव र योग्यता खुलाउनु पर्नेछ। सार्वजनिक सूचना तोकेर नै अनुमतिपत्रको प्रतिस्पर्धाको सूचना जारी हुनेछ। सूचना अनुसार तोकिएको सर्त पूरा गर्नेले आवेदन दिन सक्नेछन्। गोरखापत्र दैनिकबाट


























