काठमाडौं, बैशाख १६ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले मंगलबारदेखि रिट निवेदन दर्ता र त्यसको सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। लकडाउनको अवधिमा अदालतबाट सम्पादन हुने काम–कारबाही तथा सेवाप्रवाहको सम्बन्धमा यसअघिको पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिइने भएको छ।
विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कारोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन यसअघि ७ चैतदेखि अदालतले सेवाप्रवाह सीमिततासहित व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो।
‘विपद्मा सामाजिक र भौतिक दूरी कायम गर्नुका साथै स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति थप सावधानी अपनाउनुपर्ने भएकाले यस प्रकारका रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाइको क्रममा सेवाग्राही, कानुन व्यवसायी तथा कर्मचारीसमेतको आवागमन र उपस्थितिमा आवश्यक नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन प्रशासनले मिलाउने निर्णय पनि गरेको’ सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बन्दाबन्दीको अवधि लम्बिँदै गएको र महामारीको पूर्ण नियन्त्रणको आँकलन गर्न नसकिने अवस्थामा संविधानप्रदत्त मौलिक हकको संरक्षण र प्रचलन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक भूमिका र दायित्वप्रतिको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी रिट निवेदन दर्ता र त्यसको सुनुवाइसमेतको काम गर्ने निर्णय गरेको छ।
