काठमाडौं, माघ २२ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ३ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गा बिक्री प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ। अख्तियारले अन्य ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको छ। मुद्दा चलाइएका १ सय ७५ मध्ये ५० जना कुनै न कुनै समयका जग्गाधनी हुन्। ३२ जना मोही तथा हकदार हुन् भने ६० जना सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिहरु हुन्।
अख्तियारले विशेष अदालतमा बुधबार अपरान्ह मुद्दा दर्ता गरेको हो। यो प्रकरणमा पूर्वउपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री समेत रहेका गच्छदारसहित ३ जना मन्त्रीहरुलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। बाँकी दुई मन्त्रीमा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशी छन्। अख्तियारकै पूर्वप्रमुख तथा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार सचिव दीप बस्न्यातविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गराएको छ।
अख्तियारले तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविलाल पन्त, हाल चितवन जिल्ला न्यायाधीश रहेका तत्कालीन कानुन उपसचिव विनोदकुमार गौतममाथि ९ करोड ६५ लाख विगो मागदाबी गरेको छ। त्यस्तै पूर्व भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीमाथि ७ करोड ८ लाख विगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ। अधिकारी चर्चित कवि एवम् गीतकारसमेत हुन्। उनको कविताकृतिले मदन पुरस्कारसमेत पाएको थियो। नासुबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका उनी कुनै समय अख्तियारमै कार्यरत थिए। उनी सहसचिव हुँदै सचिवसम्म पुगी सरकारी सेवाबाट अवकाश भएका हुन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् समाजवादी पार्टीका संघीय परीषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई र अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भने प्रतिवादी बनाइएको छैन। नीजहरुकै नेतृत्वको सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरुलाई आरोपी बनाइँदा दुवै नेतालाई भने ‘क्लिन चिट’ दिइएको छ।
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरालाई किन चलेन मुद्दा?
पूर्वमन्त्री एवम् नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल, सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश कुमार रेग्मी र तत्कालीन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलविरुद्द पनि मुद्दा दायर गरिएको छैन। अनुसन्धानका क्रममा अनुसन्धान अधिकृत समक्ष जग्गा छाड्न तयार भएपछि नवीनविरुद्ध अख्तियारले जग्गा जफत प्रयोजनका लागि समेत प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नपरेको निर्णय गरेको छ ।
नवीन नाबालक हुँदा उनका पिता नेकपा महासचिव पौडेलले ८ आनाको दुई कित्ता जग्गा ललिता निवासमा खरिद गरेका थिए। न्यायाधीश रेग्मीले पनि जग्गा छाडिदिन आफू मञ्जुर रहेको बताएपछि उनलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छैन।
साे जग्गा दुई पक्षलाई बिक्री भइसकेपछि मात्रै महासचिव पौडेलले छोराको नाममा जग्गा किनेको देखिन्छ । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काम ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुर’ मानिन्छ। अख्तियारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हानीनोक्सानी पुर्याउने वा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेमा संलग्नहरुलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउँछ। त्यसका लागि जग्गा प्रशासनमा रहेका कर्मचारीहरुले गलत ढंगले नामसारी गरेको पुष्टि हुनुपर्छ भने जग्गा पाउने व्यक्तिले पनि प्रक्रिया मिचेर जग्गा लिएको हुनुपर्छ।
ललिता निवासको सन्दर्भमा राणा परिवारले जग्गा फर्काएपछि २०५६ सालमा उनीहरुको जग्गामा मोही भएको दाबी गर्नेहरुले समेत जग्गा पाए। तिनीहरुलाई भूमाफिया भनी किटान गरिएका डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले आफ्नो र परिवारको सदस्यको नाममा जग्गा लिए। तहगत रुपमा बिक्री हुँदै गर्दा त्यो जग्गा विष्णु पौडेलका छोरा नवीनको नाममा दर्ता भयो। जग्गा कित्ताकाटको ट्रयाक रेकर्ड हेर्ने हो भने नवीनको नाममा ३०९ र ३१५ नम्बरका दुई कित्ता जग्गा छन्।
‘बदनियतसाथ सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको’ पुष्टि नहुँदासम्म कसैमाथि पनि मुद्दा चलाउन पाइँदैन। यही सिद्धान्तका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएर पनि दुई तह पार गरेर विष्णु पौडेलले किनेकाले उनी र उनका छोरालाई मुद्दा नचलेको हो। तर त्यो जग्गा सरकारी भएको पुष्टि भएमा भने जुनसुकै बेला सरकारीकरण हुनसक्छ।
प्रतिपक्षको आपत्ति
सरकारको नेतृत्व गरेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिई अन्यलाई भने प्रतिवादी बनाइएकोमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्विट गर्दै लेखेका छन्, ‘श्री माधवकुमार नेपालको पालामा नीतिगत निर्णय। एक पूर्वमन्त्री कमरेडको सिरानीमुनि लालपुर्जा। मुद्दा कसलाई विजय गच्छदारलाई?’
कांग्रेस उपसभापतिसमेत रहेका गच्छदारविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएकोमा उनले आश्चर्य प्रकट गरेका हुन्। उनलाई तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको हैसियतमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो। उनीसँग अख्तियारले ९ करोड ६५ लाख विगो मागदाबी गरेको छ। अख्तियारले भ्रष्टfचार मुद्दा दायर गरेसँगै गच्छदारको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ। गच्छदार सुनसरीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए।
गुरुङ, ढकाल र सुवेदीलाई झन्डै डेढ अर्ब विगो दाबी
ललिता निवास जग्गा छानबिन समितिले भू-माफिया भनेर किटान गरेका डा. शोभाकान्त ढकाल र र रामकुमार सुवेदी तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई गरी झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ विगो बराबर मागदाबी गरिएको छ। अख्तियारको आरोपपत्रमा सुवेदीसँग सबैभन्दा बढी ५२ करोड ५१ लाख र ढकालसँग ३९ करोड २७ लाख रुपैयाँ विगो माग गरिएको छ। ढकाल र सुवेदी यो जग्गा अनियमितता प्रकरणका मुख्य योजनाकार हुन्।
गुरुङविरुद्ध अख्तियारले जग्गाधनीका रुपमा ११ करोड र सरकारी जग्गा कमिसनका रुपमा बकस लिएकोमा ३९ करोड विगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारको आरोपपत्रमा सुवेदीकी पत्नी माधवी सुवेदीसँग ९१ लाख तथा शोभाकान्त ढकालकी पत्नी उमाकुमारी ढकाल्नीसँग ९१ लाख र छोरी लक्ष्मी ढकालमाथि ३ करोड २८ लाख मागदाबी गरिएको छ।
