काठमाडौँ, ०८ भदौ। समयमै पदपूर्ति हुन नसक्दा देशभर करिब २३ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका तथा लोकसेवा आयोगको भर्ना प्रक्रियामा रहेकाबाहेक २३ हजार १ सय ७५ जनाको दरबन्दी खाली रहेको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार संघमा ८ हजार ४ सय ४९, प्रदेशमा ८ हजार ४ सय ३६ र ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि १५ हजार ४ सय ५१ दरबन्दी खाली छ। ४ देखि १० तहसम्मका कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसमध्ये ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामै छन्।
गत चैतमै सरकारले संघमा ३९ हजार ९ सय ६०, प्रदेशमा १३ हजार ८ सय २१ र स्थानीय तहमा ५१ हजार ४ सय ५७ कर्मचारी समायोजन गरेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त कर्मचारी संख्या कुल दरबन्दीको करिब १७ प्रतिशत हो। रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्ने विषयमा संघ र प्रदेश सरकार अन्योलमा छन्। अधिकार क्षेत्र मिचेर कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै केही प्रदेश सरकारले संघको आलोचना गरेका थिए।
भर्ना प्रक्रियामा रहेका कर्मचारी आगामी कात्तिकसम्म पदस्थापन भइसक्ने तर अन्य रिक्त दरबन्दीको विषय अन्योल रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। लोकसेवाको भर्ना प्रक्रियामा रहेका ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी छनोट गरेर कात्तिकभित्र पदस्थापन गरिसक्ने सरकारको तयारी रहे पनि रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्ने विषयमा अझै अन्योल छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले रिक्त दरबन्दी पूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा असर पुगेको बताए। उनका अनुसार हरेक वर्ष ३ हजारभन्दा बढी कर्मचारी नियमित अवकाशमा जाने गरे पनि पदपूर्ति भएको छैन।
संघ र प्रदेशका लोकसेवासम्बन्धी ऐन–कानुनलगायत सबै संरचना नबनेसम्म विद्यामान कानुनअनुसार संघबाटै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। त्यसका लागि संघीय लोकसेवाको विद्यमान कानुनबाटै रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्नुको विकल्प नभएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
