काठमाडौँ, १२ साउन। सर्बोच्च अदालतले तीन न्यायाधीशमाथि आन्तरिक छानबिन सुरू गरेको छ। गोर्खा ब्रुअरी कम्पनीको करसम्बन्धी मुद्दा हेर्दा क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले छानबिन र कारबाही सिफारिस गरेका उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारी, नरबहादुर शाही र रामचन्द्र यादवमाथि छानबिन र कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको इजलासले उनीहरूमाथि छानबिन सुरू गरेको हो। परिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार गोर्खा ब्रुअरीकै मुद्दालाई लिएर उनीहरूविरूद्ध परिषदमा अर्को एक उजुरी पनि परेको थियो। आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले जेठ ७ गते गोरखा ब्रुअरीका नाममा ८७ करोड ९० लाख प्रारम्भिक अन्तःशूल्क निर्धारण गरेर सूचना पठाएको थियो। यो आर्थिक वर्ष २०७३ देखि ०७५ सम्मको अन्तःशुल्क हो।
कार्यालयले निर्धारण गरेको अन्तःशुल्क चित्त नबुझे गोर्खा ब्रुअरीले १५ दिनभित्र निवेदन दिन सक्थ्यो। कानुनले दिएको उक्त सुविधा उपयोग नगरी उसले जेठ १९ गते उच्च अदालत पोखरामा रिट दिएको थियो। गोर्खा ब्रुअरीले बियरलगायतका मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन गर्छ।
उत्पादनका क्रममा धेरै कच्चा पदार्थ खेर गएका (जर्ति काटिएका)ले आफूलाई धेरै अन्तःशुल्क छुट हुनुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको थियो। उत्पादनलगायतमा खेर गएको वस्तुका लागि २ प्रतिशतसम्म छुट दिने कानुनी व्यवस्था छ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले त्यस्तो छुट दिएर ब्रुअरीलाई अन्तःशुल्क निर्धारण गरिएको दाबी गरेको छ। आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरविरूद्ध परेको उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले उच्च अदालत पोखराका तीन न्यायाधीश अधिकारी, शाही र यादवलाई कारबाही सिफारिस गरेको हो।
