चितवन । माडीको बाँदरमुढेमा ३५ जनाको ज्यान जाने गरी बम फिस्फोट गराएको आज १७ वर्षमा लागेको छ। वि.सं.२०६२ जेठ २३ गते तत्कालीन माओवादीले गराएको उक्त घटनामा ७० भन्दा बढी नागरिक घाइते भएका थिए। घटना भएको यतिका वर्षसम्म पनि पीडितको पीडा र व्यथा भने उस्तै छ।
हरेक वर्ष विभिन्न संघसंस्थाले कार्यक्रम गरेर घटनाबारे सम्झाउने प्रयास गरे पनि नागरिकको अवस्था भने उस्तै। सोमबार जवाफदेहीता निगरानी समिति र एड्भोकेसी फोरम–नेपालले संयुक्तरूपमा विज्ञप्ति जारी गरेर बाँदरमुढे घटनामा संलग्नलाई कारवाही गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन माग गरेको छ।
समितिका संयोजक चरण प्रसाईँ र फोरमका कार्यकारी निर्देशक ओमप्रकाश सेन ठकुरीद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा राज्यपक्षबाट हरेक वर्ष पीडितलाई न्याय दिलाउने झुटो आश्वासनबाहक कुनै उपलब्धी नभएको भन्दै झुटो आश्वासद दिनसमेत बन्द गर्नुपर्ने बताएको छ। ‘घटनाका पीडितहरू सत्य, न्याय र परिपूरणको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । तर, उनीहरू दण्डहीनताका कारण असहाय अनुभव गरिरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
करिब दुई दशक बित्नै लाग्दा त्यतिबेला घटना गराउने नेकपा माओवादी केन्द्रसहित प्रमुख दल सरकारमा आए पनि पीडितको माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नको लागि पहलसमेत नगरेको विज्ञप्तिमार्फत आरोप लगाएको छ। ‘जसले गर्दा पीडितहरू शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक आघातका साथ जिउन बाध्य भएका छन्,’ विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। आर्थिक संकटको चपेटामा समेत परेका छन्। विगतमा सरकार माओवादी नेतृत्वले गरेका प्रतीज्ञाहरू अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन्।’
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको संशोधन तथा बाँदरमुढेलगायतका घटनाका पीडितको पीडा, व्यथा र वेदनालाई सम्बोधन गर्नका लागि उक्त ऐनसमेत संशोधन गर्नुपर्ने बताइएको छ। निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र अनुसन्धान, घटनामा संलग्न पीडकहरू विरूद्ध अभियोजन, पीडितहरूर्ला परिपूरण तथा पीडित र तिनको परिवारका सदस्यहरूको निरन्तर सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने पीडाकहरूको मागसँग हामी ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिको अन्तिम बुँदामा भनिएको छ।
