पोखरा, जेठ २७ । नेपालको संविधान धारा ७६ (३) अन्तर्गत मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानअनुसार आज विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
गण्डकी प्रदेशमा विपक्षी गठनबन्धनबाट अविश्वासको प्रस्ताव आउनुपूर्व मुख्यमन्त्रीबाट गुरुङले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि पुनः ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त गुरुङले विश्वासको मत लिनुपूर्व विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले अहिले गण्डकी प्रदेश चर्चामा छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले पार्टीको निर्देशन उल्लङ्घन गरेपछिको घटनाक्रम र सर्वोच्च अदालतले उनलाई थमौतीपछि गण्डकीको राजनीति तरङ्गित बनेको छ। ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशमा अहिले बहुमत पुर्याउन ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।
विश्वासको मतमा ३१ मत नभएसम्म गण्डकीको राजनीति टुङ्गोमा पुग्दैन। पछिल्लो घटनाक्रम र अङ्क गणितलाई हेर्दा दुवै पक्षमा बहुमत जुट्ने सम्भावना कम छ। विपक्षी गठबन्धनमा लागेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका थापाले पार्टीको निर्णयभन्दा विपरीत पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने दोहोर्याउँदै आएका छन्।
संसद्मा अहिले विपक्षी गठबन्धनमा खुलेको ३० र सरकार पक्षमा खुलेको २८ मत छ। विपक्षमा नेपाली काँग्रेसका १५, माओवादीका ११ (सभामुखबाहेक) र जसपाका दुई तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई सांसद छन्। ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २७ र स्वतन्त्र राजीव गुरुङसहित २८ मत रहेको छ।
ह्वीप जारी
मुख्यमन्त्री गुरुङले आज लिने विश्वासको मतको विपक्षमा उभिनका लागि नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले आ–आफ्ना सांसदलाई ह्रवीप जारी गरेका छन्।
बुधबार गण्डकी प्रदेशसभाअन्तर्गत नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलका छुट्टाछुट्टै बसेका बैठकले ह्रवीप जारी गरेका हुन्।
यस्तैगरी नेकपा एमालेले पनि विश्वासको मतको पक्षमा उभिनका लागि आफ्ना सांसदलाई ह्रवीप जारी गर्ने तयारी गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि विश्वासको मतको विपक्षमा उभिनका लागि आफ्ना सांसदलाई ह्रवीप जारी गरेका छन्।
