काठमाडौं, बैशाख ३ । झण्डै २ वर्षदेखि प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई प्रक्रिया अगाडि नबढेको एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउन सरकारले पहल थालेको छ। सरकार र सदनको समेत टकरावको अवस्था बन्दै आएको सम्झौता कार्यसूचीमा अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले चासो दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सरकार प्रतिनिधि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीलाई कार्यसूचीमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार कार्यसूचीबारे सभामुखसँग परामर्श गर्ने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए।
पछिल्ला केही दिनयता प्रधानमन्त्री ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले समेत एमसीसी अगाडि नबढाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। सार्वजनिक मञ्चमा प्रधानमन्त्री तथा सदनमा परराष्ट्रमन्त्री तथा सांसदहरूले उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले कार्यसूचीबारे सभामुखसँग परामर्श गर्न आफूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन प्राप्त रहेको जानकारी दिए। बिहीवार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाउने विषय चासो राख्नुभएको छ। उहाँले अगाडि बढाउन भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम म सभामुखसँग कुरा गर्नेछु।’
संसद्को बिजनेस तय गर्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सदस्य हुने व्यवस्था छ। सरकारका तर्फबाट हुने बिजनेसको प्राथमिकता कानून मन्त्रीसँगको परामर्शमा अगाडि बढ्ने संसदीय परम्परा छ।
यसअघि सदनलाई सरकारले बिजनेस नदिएको आरोप खण्डन गर्दै केही दिनअघि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले विचाराधीन सन्धि सदनले नै अगाडि नबढाएको जवाफ दिएका थिए। उनले एमसीसी लगायतका सन्धि लामो समयदेखि विचाराधीन रहेका पनि उल्लेख गरेका थिए।
सरकारले बिजनेस नदिएको भन्दा सदनले सरकारका बिजनेस अगाडि नबढाएको जवाफ ज्ञवालीले प्रतिनिधि सभामा दिएका थिए। एमाले सांसद खगराज अधिकारीले समेत सन्धिबारे चाँडो टुंगो लगाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ दलका नेताहरू एमसीसीको प्रक्रिया चाँडो अगाडि बढाउने पक्षमा देखिएका छन्। राजनीतिक स्रोतहरूका अनुसार प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि सम्झौता छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा पछिल्लो समय अग्रसर छ।
कांग्रेसले यसअघि पनि एमसीसी चाँडो टुंगोमा पुर्याउन माग गर्दै आइरहेको थियो। नेपालको सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति र विद्युत् प्रसारण लाइनमा लगानी गर्ने गरी करीब ४६ करोड अमेरिकी डलरको सम्झौता सन् २०१७ मा भएको थियो। गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ।
