काठमाडौं, फागुन ५ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि अदालतका सहयोगी अर्थात् एमिकस क्युरीले बुधवार पनि राय दिने क्रम चलिरहेको छ। एमिकस क्युरीका तर्फबाट मङ्गलवार बद्रीबहादुर कार्कीले राय दिएकोमा बुधवार सतिशकृष्ण खरेलले राय दिइरहेकाछन्।
एमिकस क्युरीका सदस्य सतिशकृष्ण खरेलले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको विशेषाधिकार नदिएको बताएकाछन्। प्रधानमन्त्रीले संसद् भङ्ग गर्न पाउने २०४७ सालको संविधानमा भएको व्यवस्था हट्नुलाई २०७२ संविधानमा लुकेको अर्थमा नलिन खरेलले आग्रह गरे।
अहिलेको संविधानको ८५ मा उल्लेख भएको संविधान बमोजिम भन्ने वाक्यले धारा ७६ को उपधारा ७ लाई नै जनाउने र यो उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्रीले मनमौजी रूपमा संसद् विघटन गर्न नपाउने खरेलले बताएकाछन्।
उनले संसद् विघटन राजनीतिक विषय नभइ विशुद्ध संवैधानिक विषय नै भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन राजनीतिक विषय भनेको कुरा सत्य नभएको पनि बताए।
मङ्गलवार राय दिनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले पनि संविधानमा जे लेखिएको छ, ठ्याक्कै त्यही कुरालाई हेर्नुपर्ने बताएका थिए।
एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेकाछन्। गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको विरोध हुँदै आएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
