काठमाडौं, पुस १९ । सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण सर्वोच्च अदालतमा आज जवाफ पेस गर्दैछ। पाँच वर्षको कार्यकाल नसकिँदै पुस ५ मा प्रतिनिधि विघटन गरेको सरकारले त्यसको संवैधानिक आधार र औचित्य पुष्टि गर्न आज सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्न लागेको हो।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले जवाफ तयार पारेका छन्। आजै दिउँसोसम्म सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दर्ता हुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण लिखित रूपमा पेश गर्न सरकारलाई दिएको समयसीमा आज सकिँदै छ।
रिटमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि आजै सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे जवाफ लेख्दैछन्। सभामुख सापकोटाले भने सरकारले असंवैधानिक कदम चालेकाले उक्त निर्णय वदर हुनुपर्ने जवाफ तयार पारेको निकट स्रोतले जनाएको छ।प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा पुस २२ गतेबाट निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अध्यक्षतामा रहेको इजलासमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सदस्य छन्।
