काठमाडौं, पुस १६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै दायर मुद्दाको आज सुनुवाइ हुदै छ। यसअघि हिजो बुधबार सुनुवाइका लागि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा परेको उक्त मुद्दा समय अभावका कारण सर्वोच्चले ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको थियो।
अघिल्लो दिन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएका मुद्दाहरूको सर्वोच्चले सुनुवाइका लागि पछिल्लो दिन पेसी तोक्ने गरेको छ। अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ। संविधानको धारा ७७ (१) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने उल्लेख भएको रिट निवेदकहरूले उल्लेख गरेका छन्।
