चितवन, असार ११ । नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाले नारायणी र राप्ती नदी तटवन्धनका लागि रु ५० अर्ब माग गरेको छ। सो आयोजनाले ती दुवै नदीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी सिँचाइ विभागमा पेश गरेको छ।
आयोजनाका सूचना अधिकारी सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर हरिबहादुर थापाका अनुसार ती दुवै नदीमा तटबन्धन र त्यसमाथि ग्राबेल बाटो हुनेछ। आयोजनाले तयार गरेको प्रतिवेदनमा नारायणी नदीको नवलपरासीतर्फ ६३ किलो मिटर तटबन्धन गरिनेछ। यसअघि तटबन्धन गरिएको १० किलोमिटर क्षेत्रलाई मर्मत सम्भार गरिने छ।
उनका अनुसार नारायणीको चितवनतर्फ ५० किलोमिटर तटबन्धन गरिनेछ। पहिले निर्माण भएको १३ किलोमिटर भागलाई मर्मत गरिने छ। राप्तीमा चितवन र मकवानपुर क्षेत्रको १०५ किलोमिटर मध्ये स्वीस परियोजनाले पूर्वी चितवनमा गरेको तटबन्धनको बाहेकको भूभाग तटबन्ध गरिनेछ।
तटवबधनको माथि डिलमा ६ मिटर फराकिलो ग्राबेल सडक हुने उनले जानकारी दिए। नदीतर्फ ग्याबिन जालिबाट संरक्षण गरिनेछ। उनले विभागमा प्रतिवेदनको विषयमा छलफलपछि स्वीकृत भएसँगै गुरुयोजना निर्माणमा लाग्ने बताए।
तटबन्धनमा ठूलो खर्च लाग्ने भएकाले दाता र ऋणको खोजी गरिँदैछ। राप्ती र नारायणीको चितवनतर्फको भागमा लगानी गर्न एसियन डेभलोपमेण्ट बैंकले चासो देखाएको उनले जानकारी दिए। सो बैंकका प्रतिनिधिहरुले स्थलगत अध्ययन गरिसकेका छन्। कुन ढङ्गले उनीहरु सहकार्य गर्न तयार हुन्छन् पछि थाहा हुने उनको भनाइ छ।
विसं २०६६ मा जनताको तटबन्धन नामक आयोजनामार्फत नारायणी नदीमा तटबन्धन थालिएको हो। पछि सोही आयोजनाको नाम परिवर्तन भएर नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना भएको हो । सो आयोजनाले हरेक वर्ष काम गर्दै आएको भए पनि बजेट अभावका कारण सोचे जस्तो काम हुन सकेको छैन। सो आयोजनाले जोखिमपूर्ण ठाउँहरुमा तटबन्धन गरिदिँदा चितवन र नवलपरासीका धेरै भूभाग जोगिएका छन्। हालसम्म नदी तटबन्धनमा रु एक अर्ब ७२ करोड खर्च भई सकेको आयोजनाले जनाएको छ। रासस
