काठमाडौं, बैशाख ९ । नेकपाका शीर्ष नेताहरुले दल विभाजन र संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता नहुने सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल खारेज गर्नु पर्ने माग गरेका छन्। दुवै अध्यादेश अनिष्टकारी भएकाले खारेज हुने पर्ने माग गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेशले नेकपाभित्र दुवै खेमा (तत्कालीन एमाले र मोआवादी) का नेतामा असन्तुष्टि उच्च बनाएको छ।
नेकपाको सोमबार राति बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा दुवै पक्षका नेताहरुले असहमति जनाएका थिए। तर विधेयकको पक्षमा पनि तत्कालीन एमाले र माओवादीका नेता छन्।
सोमबार रातिको केन्द्रीय सचिवालय बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बैठकमा दुवै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विधेयकको औचित्यबारे प्रष्ट पारेको र पार्टीलाई थप एकताबद्ध बनाएर हाल महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँमा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरे।
तर स्थायी कमिटि सदस्य भीम रावलले वक्तव्य जारी गरेर विधेयकको गम्भीर विरोध गरेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणका बेला जनताको सुरक्षाका लागि सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरी अघि बढ्नु पर्ने बेला जारी भएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश अनिष्टकर रहेको उनले बताएका छन्। पार्टीमा कुनै पनि छलफल नगरी ल्याइएको अध्यादेशको उनले गम्भीर विरोध गरेका छन्।
नेता रावलले लेखेका छन्, ‘पार्टी विभाजनलार्य सहज तुल्याउने तथा संवैधानिक परिषदमा नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई खण्डित गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइनु अनुचित र देशका लागि अनिष्टकारी हो।’
उनले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी बाह्य चलखेल बन्द गर्ने ध्येयले राजनीतिक दलहरुकाबिच निकै लामो छलफल र परामर्श पछि सहजै पार्टी फुटाउन नसकिने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून ल्याइएको थियो। तत्कालीन नेकपा एमालेको निकै ठूलो प्रयासपछि संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता रहने धारणाले संविधानमा स्थान पाएको थियो।’
यी सबै विरुद्ध हुने गरी ल्याइएका दुवै अध्यादेशले देशलाई पुनः राजनीतिक अस्थिरता र बाह्य चलखेलको चरणमा धकेल्ने जोखिम उत्पन्न भएको नेता रावलले उल्लेख गरेका छन्।
