काठमाडौं, पुस २० । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सांसदको उम्मेदवारी दर्ताका लागि आइतबार १० देखि ३ बजेको समय निर्धारण गरेको छ। सात प्रदेशमा उच्च अदालत रहेका जिल्लामा आयोगले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ।
राष्ट्रियसभामा रिक्त १८ पदका लागि माघ ९ गते निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने एक पद भने पछि सरकारको सिफारिसमा मनोनित गरिनेछ।
सत्तासीन नेकपा र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले आ–आफ्ना दलका उम्मेदवार तोकिसकेका छन्। नेकपाले २ नम्बर प्रदेशमा राजपासँग तालमेल गरेको छ भने कांग्रेसले समाजवादी पार्टीसँग तालमेल गरेर उम्मेदवार सार्वजनिक गरेको छ। राजपा र समाजवादी पार्टीले २ नम्बर प्रदेशतर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार तोकेका छन्। राष्ट्रियसभा निर्वाचनका मतदाता निश्चित रहेकाले सत्तासीन नेकपाका उम्मेदवारले जित्ने निश्चित जस्तै छ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रणाली एकल संक्रमणीय हो। तर यसपटक प्रत्येक प्रदेशबाट ९क्लष्टर०मा एक एकजना मात्र निर्वाचित हुने हँदा यसपटकको निर्वाचन प्रत्यक्ष जस्तै हुनेछ। २ नम्बर प्रदेशबाहेक ६ वटैमा प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा सत्तासीन नेकपाको बहमत छ भने २ नम्बर प्रदेशमा पनि नेकपाले राजपासँग तालमेल गरेर बहमत सुनिश्चित गरेको छ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले सांसद निर्वाचित हुन्छन्। ३ जना सांसद भने मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुन्छन्। स्थायी सदन राष्ट्रियसभाका लागि पहिलोपटक गोला हालेर २, ४ र ६ वर्षे कार्यकाल निर्धारण गरिएको थियो। एक तिहाई सांसदको कार्यकाल प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुन्छ। अब निर्वाचित हुनेको कार्यकाल भने ६ वर्षकै हुनेछ।
राष्ट्रियसभा सांसदको म्याद सकिन ३५ दिन अगावै निर्वाचन गर्नपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण आगामी माघ ९ मा चुनाव हुन लागेको हो।
सत्तासीन नेकपाका ८, कांग्रेसका ७, राजपाका २, समाजवादीका १ र १ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित (अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा) को कार्यकाल समाप्त हुन लागेको हो।
राष्ट्रियसभा सांसदको निर्वाचनका मतदाता हुन, प्रदेशसभाका सांसद र स्थानीय तह (गाउँपालिकारनगरपालिकाका) का प्रमुख र उपप्रमुख। ७ सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुखरउपप्रमुख गरेर १ हजार ५ सय ६ जना र प्रदेशसभाका ५ सय ५० जना सांसद राष्ट्रियसभा निर्वाचनका मतदाता हन्। तर स्थानीय तह र प्रदेशसभाका सांसदले दिने मतको भार भने फरक हुन्छ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीले दिने मतको भार १८ छ भने प्रदेशसभाका सांसदको मतको भार ४८ निर्धारण गरिएको छ। दुवै तहको मतभार ५३ हजार ५ सय ८ छ।
