काठमाडौँ, ०८ साउन। देशको अर्थतन्त्रलाई नै माथि उठाउने भनेर सरकारले महत्व दिएका आयोजनाहरूको प्रगति हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा त्यति सन्तोषजनक देखिएको छैन। गत आव २०७५/०७६ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा करिव ७७ अर्ब रूपैयाँ मात्रै बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ, जुन विनियोजित कुल रकमको औसतमा ८९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल होस या द्रुतमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना होस या बुढिगण्डकी कुनैले पनि यथेष्ट गति लिन सकेनन्। सरकारी निकायको आयोजना कार्यान्वयनको असक्षमता यी आयोजनामा फेरि झल्किएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सबैभन्दा बढी अनुपातमा दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधारमा २१५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम निजगढ विमानस्थलमा २१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
मेलम्ची अझै अलमलमै
निर्माणको अन्तिम अवस्थामा पुगेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अघिल्लो आर्थिक वर्षमै सकिनुपर्ने थियो। तर, निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता सरकारले तोडेपछि यो आयोजना अलपत्र पर्यो। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत आवमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको खर्च प्रगति मात्र ३३ प्रतिशत रहेको छ। ९६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएर पनि रोकिएको यो आयोजनाको अन्यौल अहिले पनि जारी छ।
निजगढ विमानस्थलमा मुआब्जा मात्रै
वन क्षेत्रभित्र निर्माणको योजना बनाइएको दोस्रो अन्तरर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आवश्यक रूख कटान आदेश आएको छैन। रूख कटान आदेश माग्दै पर्यटनले वन मन्त्रालयमा पठाएको फाइल उतै छ। वनले मन्त्रिपरिषद्मा लगेपछि मात्र यो आयोजनाको काम बढ्छ। यो आयोजनामा अघिल्लो वर्ष सरकारले छुट्याएको रकममध्ये २१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिएको छ। यो रकम पनि मुआब्जा वितरणमा खर्च भएको हो।
बुढीगण्डकी आयोजना पनि अन्योलमै
१२ सय मेगावाट जडित क्षमताको यो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण नै अन्यौलमा छ। २०४० सालबाट अध्ययन सुरू भएको यो आयोजनाको निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिएको सरकारले मुआब्जा वितरणमा मात्र ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ।
झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता कागजी प्रक्रियासमेत सकिएको छ। तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आवमा बुढिगण्डकीमा ५४.४० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
नाम द्रुतमार्ग गति भने धीमा
नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएको तराई र मधेश द्रुतमार्गले समेत यस आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य प्रगति हाासिल गर्न सकेको छैन। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को अन्यौल यस आयोजनामा पनि रहिरहेको छ। डीपीआर अझै स्वीकृत नभए पनि द्रुतमार्गको ट्रयाक खोल्ने काम भने भएको छ। अघिल्लो आवमा यस आयोजनाले मात्र ३७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ।
सडक आयोजनाको खर्च उल्लेख्य
आव २०७५/०७६ मा राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनाको वित्तीय प्रगति भने उत्साहजनक देखिएको छ। हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग परियोजना, उत्तरदक्षिण लोकमार्ग कालीगण्डकीले विनियोजित बजेटभन्दा पनि बढी रकम खर्च गरेका छन्।
सरकारले रकमान्तरका माध्यमबाट यी आयोजनालाई अतिरिक्त बजेट दिएको थियो। मध्यपहाडी लोकमार्गमा तोकिएको बजेटको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी बजेट खर्च भएको महालेखाको तथ्यांक छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको ठूलो हिस्सा यी सडक आयोजनासहित गौतमबुद्ध विमानस्थलले बोकेका छन्। भैरहवामा निर्माण भएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पनि विनियोजित बजेटभन्दा दोब्बर रकम खर्च गरेको छ। यो आयोजनाको पनि मुआब्जामा धेरै रकम खर्च भएको छ।
