चितवन, भदौ २२ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले पोल प्रयोग गरेबापतको भाडा नतिर्ने इन्टरनेट तथा केबल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको सामान जथाभावीरुपमा जफत गरेपछि पोल भाडाबारेको विवाद चर्किंदै गएको छ। आफ्नो पोलबाट इन्टरनेट सेवा दिइरहेका कम्पनीहरुसँग प्राधिकरणले भाडा असुल्न करिब २० दिनदेखि निरन्तर ताकेता गरिरहेको छ। आफ्नो पोलबाट तार तान्ने धेरैजसो इन्टरनेट तथा केबल कम्पनीले भाडा तिर्न ढिलाइ गरेपछि प्राधिकरणले कठोर कदम चाल्न थालेको हो बताउँदै आएको छ।
प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाउने बहानामा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको नयाँ तार विस्तारमा रोक लगाउनुका साथै सामान जफत गरेपछि इन्टरनेट र केबलको शुल्क महँगिने हो की भन्ने चिन्ता आम उपभोक्तामा छाएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले पनि विद्युतको पोल भाडा अत्याधिक बढाउँदा सेवाग्राहीबाट इन्टरनेट शुल्क वृद्धि गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिँदै आएका छन्। यी दुईबीचको मनमुटावको असर भने उपभोक्ताले भोग्नुपर्ने जोखिमसमेत प्रवल बन्दै गएको छ। प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबीच विसं २०७३ बाट लागू भएको नियमानुसार राजस्व नबुझाएपछि पोल भाडादरबारे चर्को विवाद छ। प्राधिकरणले भाडा नतिरेको भन्दै पोलमा चढेर गरिने इन्टरनेटको मर्मतमा रोक लगाएको छ। सेवा प्रदायकहरुको फाइबर मर्मत गर्ने मेसिन पनि प्राधिकरणले जफत गरिरहेको छ।
प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाउने बहानामा कम्पनीहरुको तार काट्ने र उपकरण नियन्त्रणमा लिएर इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध गराएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एसोसियसन अफ नेपाल) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले विज्ञप्ति नै निकालेर आरोप लगाएका छन्। उनले भने, “अत्यावश्यक दूरसञ्चार सेवाबाट आम उपभोक्तालाई बञ्चित गराउने काम भइरहेको छ।” विद्युत प्राधिकरणको भरतपुर वितरण केन्द्रका कर्मचारीले इन्टरनेटको तार (फाइबर) काटेर कतिपय सेवाग्राहीलाई सेवाबाट जानाजान बञ्चित गराइएको संघका अध्यक्ष पराजुलीले बताए।
इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा अनलाइन शिक्षा र बैंकिङ कारोबारलगायत इन्टरनेटको माध्यमबाट गर्नुपर्ने काम पूर्णरुपमा प्रभावित बन्न पुगेको उनले बताए। पोलको भाडादरबारे उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयसँग छलफल चलिरहेकै क्रममा भरतपुर वितरण केन्द्रबाट भएको उक्त काम निन्दनीय भएको अध्यक्ष पराजुलीले बताए। प्राधिकरणका कर्मचारीबाट इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका कर्मचारीमाथि धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ। प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाएमा त्यसको असर सेवाग्राहीलाई पर्न जानेसमेत अध्यक्ष पराजुलीले चेतावनी दिए।
यता, नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका इञ्जिनियर राजेन्द्र पौडेलले इन्टरनेट तथा केबल कम्पनीहरुको तार काट्ने कार्य प्राधिकरणका कर्मचारीहरुबाट नभएको दावी गरे। उनले भने, “उपकरण नियन्त्रणमा लिइएको हो। तर तार काट्ने कार्य भएकै छैन, चलिरहेका इन्टरनेट अबरुद्ध भएका पनि छैनन्।” प्राधिकरणको विरुद्धमा अरुले बोलोस भन्नका लागि आरोप लगाएको हुन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
४१ लाख ५९ हजार राजस्व संकलन
प्राधिकरणले पोल प्रयोग गरेबापतको राजस्व सङ्कलनमा कडाई गरेसँगै कम्पनीहरुले राजस्व बुझाउन थालेका छन्। विद्युत् पोल प्रयोग गरेबापत सात वटा इन्टरनेट तथा केबुल सेवा प्रदायक संस्थाबाट समग्रमा अहिलेसम्म रु ४१ लाख ५९ हजार ८३ रकम असुल गरिएको विद्यत प्राधिकरणका इञ्जिनियर पौडेलले जानकारी दिए। चितवन युनिक केबलले रु ३० लाख ५५ हजार ६८, प्राइम नेटवर्कले रु २ लाख तीन हजार ४ सय, त्रिवेणी केबल नेटवर्कले १ लाख ९३ हजार ८००, कनेक्ट नेपालले रु १ लाख ७७ हजार ९७५, फाइवर वड कम्युनिकेसनले रु १ लाख २२ हजार ४० राजस्वबापत रकम बुझाएका छन्।
विद्युतको पोल प्रयोग गरेर सेवा प्रदान गर्ने १९/२० वटा संस्था छन्। उनीहरुमध्ये सात वटाले राजस्व बुझाएको, तीनवटा सम्पर्कमा आएको र अन्य सम्पर्कमा नआएको इञ्जिनियर पौडेलले जानकारी दिए। वर्ल्डलिङ्क, क्लासिटेक, टेकमाइन, सिम टिभी, डिसहोमलगायतले राजस्व नबुझाएको उनले बताए। नयाँ फाइवर जडान गर्दा १६ वटा सामाग्री जफत गरिएकोमा ५ वटा सामाग्री राजस्वबापत रकम तिरेपछि सेवा प्रदायक संस्थालाई फिर्ता गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
