साउन ३ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। गएको सोमबार असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्दै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो।
सोही निर्णय अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार असार २९ गते संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। संधिधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेपछि एक महिना भित्र प्रतिनिधिसभा बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
यद्यपी देउवाले भने प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको छैठौं दिनमा नै विश्वासको मत लिन लागेका छन्। यसलाई देउवाको चलाखी मान्न सकिन्छ। गठबन्धनको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले एक महिनासम्म गठबन्धनलाई आफ्नो पक्षमा राख्न नसकेका आउन सक्ने सम्भावित परिणामलाई सोच्दै देउवाले विश्वासको मत लिन हतार गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका जम्मा ६३ सांसद रहेको भएपनि विजयकुमार गच्छदार बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा निम्बित छन् भने मोहम्मद आफताव आलम ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जेलमा छन्। यसरी देउवालाई हाललाई कांग्रेसका ६१ सांसदको समर्थन रहेको छ।
त्यसैगरी देउवाले माओवादी केन्द्रका समामुख बाहेक ४८ सांसदको साथ पाउने पनि निश्चित छ। माओवादी केन्द्रका पनि विगतमा ५३ सांसद भएको भएपनि टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीलाई एमालेमा लागेको भन्दै सांसदबाट निलम्बन गरिएपछि ४८ सांसद बाँकी रहेका हुन्।
देउवालाई जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव पक्षका १२ सांसदहरुको साथ पक्का छ। महन्थ ठाकुर पक्षका ५ सांसदले पनि ठाकुरको साथ छोडेर यादव पक्षमा आएपछि देउवाले जसपाबाट १७ सांसदको मत पाउने देखिएको छ। यसका साथै देउवाले जनमोर्चाका एक सांसद दुर्गा पौडेलको पनि मत पाउने छन्। स्वातन्त्र रुपमा निर्वाचित छक्कबहादुर लामाले पनि देउवालाई नै साथ दिने देखिएको छ। यी सबै जोड्दा देउवाले एक सय २८ सांसदको मत पाउने छन्।
विश्वासको मत हासिल गर्नका लागि देउवाले आफ्नो पक्षमा एक सय ३६ मत पाउन आवश्यक छ। यस्तो अंक गणितमा देउवालाई ८ मत अपुग छ। सर्वोच्चमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन रिटमा हस्ताक्षर गर्ने एमालेको माधव नेपाल पक्षका २३ सांसदमध्ये ८ जनाले मात्रै पनि देउवालाई मत दिएमा विश्वासको मत पाउनमा देउवा सफल हुनेछन्। यसअघि नेता नेपालले देउवालाई मत दिने बताइसकेकाले नेपाल पक्षबाट कम्तीमा ८ मत पाउनेमा देउवा ढुक्क देखिन्छन्।
सर्वोच्च अदालतले गएको सोमबार धारा ७६को उपधारा ५ मा दलीय ह्वीप नलाग्ने र कारबाही गर्न नपाउने व्याख्या गरेपछि नेपाल पक्षलाई देउवालाई विश्वासको मत दिन बाटो सहज भएको छ।
