काठमाडौं, जेठ ९ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध वकिलहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुर्याएका छन्।
शुक्रबार मध्यराति धारा ७६ (५) को सरकार गठन हुन नसकेको भन्दै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले रिट निवेदन दिएका हुन्।
उनीहरुले पेश गरेको रिट निवेदन कोरोना संक्रणम हुने डरले अहिले क्वारिन्टनमा राखिएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ। उक्त निवेदनलाई सोमबार मात्रै अध्ययन गरेर दर्ताको प्रक्रियामा लगिनेछ।
अहिलेसम्म अधिवक्ताहरु कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, अमिता गौतम पौडेल, तुलसीराम पौडेल, सन्तोष भण्डारी लगायतले रिट दिएका बुझाएका छन्। त्यस्तै अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी, र राजेन्द्र महर्जनले पनि छुट्टै निवेदन दिएका छन्।
सबै रिट निवेदनमा धारा ७६(५) को सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै असंवैधानिक रुपमा विघटन गरिएकाले सबै कार्य प्रारम्भदेखिकै नै बदर गर्न माग गरिएको छ।
उक्ता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न हस्ताक्षर गरेका १४९ सांसदहरुको संयुक्त रुपमा आइतबार नै रिट निवेदन दिने तयारी गरिरहेका छन्। उनीहरुले अहिले संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेर हस्ताक्षर गरिरहेका छन्। सबै कागजात पुर्याएर सकेसम्म आइतबार नै दर्तामा लैजाने तयारी गठबन्धनले गरेको छ।
