चितवन, बैशाख ११ । रत्ननगर नगरपालिकाले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा (लालपूर्जा) वितरण गर्न आफ्नै कार्यविधि निर्माण गरेको छ। भूमि सम्बन्धी समस्याा समाधान आयोगको नियमानुसार पूर्जा वितरण गर्दा नगर क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा नरहने खतरा बढेपछि नगरपालिकाले आफ्नै कार्यविधि बनाएको हो।
नगरपालिकाले आज शनिबार नगरपालिका कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी नगरपालिकाका भावी सन्ततीलाई सार्वजनिक उपयोगको जग्गाको उपलब्धतामा असर नपुर्याओस् भन्नका लागि कार्यविधि ल्याईएको जनाएको छ। नगर प्रमुख नारायण वनले भावी पुस्तालाई समेत स्वतः प्राप्त सार्वजनिक स्रोत जमिनको उपयोग गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न कार्यविधि ल्याईएको बताए। उनले भने “आयोगको नियमानुसार जग्गा वितरण गर्ने हो भने रत्ननगरमा जग्गा नै पुग्दैन।” उनले नगरभित्रका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई अन्यत्र लगेर जग्गा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी दिए।
आयोगको नियम न्यायसँगत नदेखिएपछि आफै कार्यविधि बनाउनु परेको बताउँदै नगरप्रमुख वनले भने “हामीले तयार पारेको कार्यविधि वैज्ञानिक छ भन्ने लागेको छ।” आफ्नै कार्यविधि बनाउनु स्थानीय सरकारको अधिकार भएको बताउँदै नगरप्रमुख वनले भने “हाम्रो कार्यविधि अनुसार जग्गा वितरण गर्दा नगरपालिकालाई ४०/५० विगाहा सार्वजनिक जग्गा बचाउन सकिन्छ।” अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा धनाढ्यले जग्गा पाउने केन्द्रीय कार्यविधिका केही प्रावधानलाई परिवर्तन गर्नु परेको नगर प्रमुख वनको भनाई छ।
नगरपालिकाको कार्यविधिमा यस अगाडि विभिन्न आयोगबाट वितरण गरिएका अनुसूचि २ फारम भरेका, पुरातात्विक, ऐतिहासिक महत्वका स्थान रहेका, पानीको मुहान वा सीमसार क्षेत्रमा असर पुर्याएका वा पूर्व गठित आयोगबाट वितरण गरिएको जग्गाको टोकन तथा सेतो पूर्जा खरिद गर्ने अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जग्गा सिफरिस गर्न नसकिने उल्लेख छ। यसैगरी अव्यवस्थित बसोबासीको नम्बरी जग्गासँग जोडिएको सरकारी जग्गामा बनेको घर वा जग्गा सिफरिस नगर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। यस्तै खोला सीमानाबाट ३० मिटर दूरी भित्रको नम्बरी छोडेर नितान्त सरकारी जग्गामा बनाईएको घरलाई सो जग्गा उपलब्ध गर्न सफरिस नगरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा नगर उपप्रमुख विमला दुवाडी नगरसभाले सर्वसम्मतीले पारित गरेको कार्यविधिको इतिहासले मूल्यांकन गर्ने बताइन्। उनले भनिन् “नगरसभामा कसैले विपक्षमा बोलेको छैन। सबै एकमत भएर यो कार्यविधि ल्याईएको हो।”
पत्रकार सम्मेलनमा शुक्रवार सम्पन्न विशेष नगर सभाले तीन महत्वपूर्ण विधेयक, नियमावली र कार्यविधि पारित गरेको जानकारी दिईयो। विशेष नगर सभा गरी भूमिहीन दलीत, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थितलाई लालपूर्जा वितरणको लागि अव्यवस्थित बसोवासी व्यवस्थापन कार्यविधि, विगत चार बर्षदेखि निरन्तर एउटै पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई एकतह बढुवा सहित समायोजन गर्ने गरी कर्मचारी समायोजन विधेयक ल्याएको जनाईएको छ। ६६ जना कर्मचारीहरुको प्रतिमहिना १० प्रतिशत तलब र सोमा सतप्रतिशत थप गरी कल्याणकोष बनाउने गरी अस्थायी तथा करार कर्मचारी कल्याणकोष नियमावली नगर सभाले पारित गरेको सो अवसरमा नगरप्रमुख वनले जानकारी दिए। सो नियमावली पास भएसँग अब रत्ननगरमा काम गर्ने अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुले पनि उपदान पाउने भएका छन्।
