चितवन, फागुन २५ । आन्तरिरक राजश्व कार्यालय भरतपुरले आर्थिक ऐन २०७७ ले दिएको छुट सुविधा लिन सेवाग्राहीलाई अनुरोध गरेको छ। आर्थिक ऐनले दर्ता भएर विवरण नबुझाएका र दर्ता नभएका करदातालाई फागुन मसान्तसम्ममा दर्ता गरेर कर बुझाएमा विशेष छुटको व्यवस्था गरेको छ।
कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा कुनै व्यक्तिले स्थायी लेखा नं नलिई विगतमा कर लाग्ने आयआर्जन गरेको तर त्यसरी आर्जित आयमा कर नबुझाएको भए स्थायी लेखा नं लिई आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ र २०७५÷७६ को आय विवरण र कर बुझाएमा त्यसअघिका वर्षहरुको कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने जनाइएको छ।
यस्तै लेखा नं लिएर विवरण पेश नगरेका वार्षिक रु ५० लाखसम्म कारोवार गर्ने व्यक्तिले गएका तीन आर्थिक वर्षको आय विवरण, आयकर र त्यसमा लाग्ने ब्याजको २५ प्रतिशत बुझाएमा त्यसअघिका वर्षहरुको आय विवरण पेश गर्नु नपर्ने सूचनामा उल्लेख छ। स्थायी लेखा नं लिई आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ वा सोभन्दा अघिको आय विवरण पेश नगर्ने वार्षिक रु ५० लाखभन्दा माथि कारोवार गर्ने व्यक्ति वा निकायले आय विवरण, आयकर र सोमा लाग्ने ब्याजको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा बाँकी ब्याज मिनाहा हुने कार्यालयले जनाएको छ। विसं २०७५ साल असार मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण पेश नगर्ने कर दाताले बुझाउनुपर्ने कर विवरण, सो कर विवरणअनुसारको मूल्य अभिवृद्धि कर र सोमा लाग्ने ब्याजको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम बुझाएमा सोमा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर तथा बाँकी ब्याज मिनाहा हुने छ।
आयकर ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७५ साल असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारणउपर मुद्दामा गई विचाराधीन रहेकामा सम्बन्धित करदाताले मुद्दा फिर्ता लिई त्यस्तो निर्धारणबाट कायम भएको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज बुझाएमा शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुने कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ। कार्यालयले झुट्टा तथा नक्कली बिजक सम्बन्धमा भएको कर निर्धारणमा भने छुट नपाइने जनाएको छ।
कार्यालयका प्रमुख घनश्याम पन्थीले कर तिर्न बाँकी रहेका करदाताहरुलाई राम्रो अवसर रहेको भन्दै यसको उपयोग गर्न आग्रह गरिएको बताए। उनका अनुसार कार्यालयले आर्थिक ऐन २०७७ ले गरेको छुट तथा सुविधाका बारेमा जानकारी दिन जिल्लामा १६ वटा कार्यक्रम गरिसकेको छ। जिल्लादेखि स्थानीयस्तरका उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उद्योग सङ्घ, वस्तुगत सङ्घहरु, लेखा परीक्षक, कर सहयोगीलगायतको उपस्थितिमा कार्यक्रमहरु गरिएको उनको भनाइ छ।
जिल्लामा दर्ता भएर विवरण नबुझाउने दुई हजार ८०० र आयकरतर्फका ६ हजार ५०० भन्दा बढी करदाता यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ। कार्यालयमा माघ मसान्तसम्ममा व्यक्तिगत लेखा नम्बर लिनेको सङ्ख्या ८७ हजार २३ छ। मूल्यअभिवृद्धि करतर्फ नौ हजार ५१८, आयकरतर्फ ५४ हजार ५८० र अग्रिम करकट्टीका लागि (डब्लु प्यान) तर्फ १५४ करदाता छन्। कार्यालयले यस वर्ष रु १८ अर्ब ९१ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। माघ मसान्तसम्ममा रु आठ अर्ब ६६ करोड राजश्व सङ्कलन गरेको छ। रासस
