काठमाडौं, माघ ७ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथिको विषय केन्द्रित बहसको क्रममा वकिलहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग संसद विघटनको अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन्।
विषय केन्द्रित बहसको चौथो दिन बुधबार बहसको सुरुवात गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसद विघटन असंवैधानिक रहेको र प्रधानमन्त्री ओलीसँग विघटनको अधिकार नरहेको बताए।
त्यसपछि बहसमा सहभागी भएका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको झगडाका कारण संसद विघटन गरेको र सो अधिकार उनमा नरहेको बताए।
बुधबारदेखि बहसमा सहभागी भएका हरेक वकिललाई ३० मिनेटको समय तोकिएको छ। यसअघि यसरी समय सीमा तोकिएको थिएन। मंगलबार तीन वकिलले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाई संवैधानिक इजलाशमा आइतबारदेखि विषयमा प्रवेश गरेको थियो।
सोमबार रिट निवेदकका तर्फबाट दुई वकिल र आइतबार पहिलो दिन निवेदकका तर्फबाट चार वकिलले बहस गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गएको पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरि आउँदो वैशाख १७ र २७ गतेका लागि चुनावको घोषणा भएको थियो।
संसद विघटन संविधान विपरित रहेको भन्दै पुनर्स्थापनाको माग गरि सर्वोच्चमा एक दर्जन भन्दा बढि रिट परेका छन्। ती रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भइरहेको छ।
