काठमाडौं, पुस २४ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रचण्ड-नेपाल पक्षका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नगरेमा व्यवस्था नै जाने खतरा उत्पन्न हुने बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले संबिधानले दिदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको बताउदै सर्वोच्चले संबिधान अनुसार नै फैसला दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
उनले सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको निर्णयलाई सदर गरेमा त्यो संबिधान विपरित हुने र व्यवस्था नै समाप्त हुने खतरा उत्पन्न हुने चेतावनी दिए। उनले सर्वोच्चले संबिधान संशोधन गर्ने प्रयास गर्यो भने यो संबिधान कागजको खोष्टोमा परिणत हुने र समग्र व्यवस्था नै खतरामा पर्ने हुनसक्ने बताए। श्रेष्ठले तत्कालको प्रतिगमन मात्र नभएर दिर्घकालमा जनताका उपलब्धिहरु सधैका लागि अपहरित भएका त होइनन भन्ने आशंकाको जन्म भएको बताए।
उनले संबिधान निर्माण गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति गरेको स्मरण गर्दै श्रेष्ठले संबिधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको सबैलाई थाहा भएको बताए।
संबिधानका धारा ७६ मा सरकार निर्माणको विकल्प दिइएको बताउदै उनले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार नदिइएको र सरकार बन्ने विकल्प सकिएमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री र उनका समर्थकले राजनीतिक बाध्यताले गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउदै आएको प्रति श्रेष्ठले यो संबिधान अनुसार नभएकोमा जोड दिए।
पार्टीमा सरकार संचालन र पार्टीका गतिबिधिका बारेमा बहस जारी नै रहेको बताउदै पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादका कारणले संबिधानमाथि आक्रमण गर्न नपाउने उनले बताए। प्रवक्ता श्रेष्ठ अहिले प्रतिनीध सभाको विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा रहेकोमा सर्वोच्च अदालतले पनि संबिधानकै धाराका आधारमा नै निर्णय गर्नुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पदमा घात हुने भयो भने, पदको सुरक्षा नहुने भयो भने पार्टी एकता पनि भंग र संसद पनि भंग गर्न नपाइने श्रेष्ठले बताए।लोकतन्त्रको हत्या गर्न शहिदले बलिदान दिएको हो भन्दै हामी सबै आत्मालोचित गर्नु पर्ने श्रेष्ठले बताए।
