काठमाडौं, कार्तिक २६ । नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव र्गौतमलाई राष्ट्रिय शभा सदस्य पदमा गरिएको नियुक्ति गैर संबैधानीक भन्दै दायर भएको रिटमा सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीस्कार गरेको छ। यस अघि न्यायाधीस डा.आनन्दमोहन भट्टराईको ईजाजासले गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य पद यथास्थितिमा राख्न र कुनै थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलाशले बुधबार यस अघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको छ। सर्बोच्च अदालतको यो आदशे पछि गौतमलाई थप जिम्मेबारी लिन कानूनी अड्चन हटेको छ। प्रतिनिधीशभामा पराजित ब्यक्तिलाई राष्ट्रियशभाको सदस्यमा गरिएको मनोनयन गैर कानुनी भन्दै असोज १२ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गर्नुभएको थियो। रिटमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गर्ने निर्णय बदर गर्न र मन्त्री नबनाउन माग गरिएको थियो।
सत्तारुढदल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष समेत रहेका भएका गौतम २०७४को प्रतिनिधी शभाकोृ निर्बाचनमा बर्दिया बाट पराजित भएका थिए।


























