काठमाडौं, भदौ २८ । निःशुल्क कोरोना परीक्षणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली र केशरजङ्ग केसीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा निःशुल्क कोरोना परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ।
गत भदौ १४ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले पीसीआर परीक्षण गर्दा चार हजार चार सय रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था गरेको र संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मैलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको भएकाले निःशुल्क कोरोना परीक्षण हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।
कोभिड–१९ लाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै सरुवा रोग हो भनी घोषणा गरिसकेको उल्लेख गर्दै रिटमा संविधानको धारा ३५ को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने व्यवस्था रहेको र सरूवा रोगको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने संविधानमै व्यवस्था भएको रिटमा दलिल पेश गरिएको छ।
रिटमा भनिएको छ, सरुवा रोगको उपचार निशुल्क पाइने जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ (ग) मा प्रस्ट व्यवस्था छ। संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्थाविपरीत शुल्क लिन दिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर, खारेजी गरी निशुल्क परीक्षण गर्नु/गराउनु भनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ।
रिटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पीसीआर परीक्षण गर्दा शुल्क लिन दिने निर्णय बदर गर्न समेत माग गरिएको छ। रिटलाइ अग्राधिकार दिई विपक्षीका नाममा तत्काल अन्तरिम आदेशसमेत जारी गर्न माग गरिएको रिटको पेशी भदै ३० गतेका लागि तोकिएको छ।
