काठमाडौं, असार २६ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना जारी गरेर गत वर्ष चैतदेखि भन्सार पास नगरी रोकेको ८ सय कन्टेनर केराउलगायतका वस्तु छोड्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले डीएपी अर्थात् डकुमेन्ट एगेन्स्ट पेमेन्टमा पैठारी गरिएको केराउ नरोक्न बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सरकारले चैत १६ मा मदिरा, केराउ, मरिच, सुपारी, छोकडा र ५० हजार अमेरिकन डलरभन्दा बढी पर्ने गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको उक्त प्रतिबन्धसम्बन्धी व्यवस्था गत वर्ष चैत २४ गते राजपत्रमा समेत प्रकाशित भयो तर प्रतीतपत्र अर्थात् एलसी खोलिसकेको र आयातको क्रममा रहेकोलाई भने नरोक्ने निर्णय आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको थियो।
तर डीएपीमार्फत आएको केराउ, मरिच, सुपारी, छोकडाजस्ता वस्तु भने नेपाल प्रवेश भएर पनि भन्सार पास हुन पाएन।
सो गुनासो लिएर व्यापारीहरुले मन्त्रालय पुगे पनि सुनुवाइ नभएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए। मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले डीएपीमार्फत आयात भएको वस्तु छोड्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
नेपाली व्यापारीले आयात गरेका केराउ, मरिच, सुपारी, छोकडाजस्ता वस्तुहरु सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि वीरगञ्जस्थित सुख्खा बन्दरगाहमा रहेका ८ सय कन्टेनर भन्सारबाट नेपाल भित्रिन नपाई सिर्सिया बन्दरगाहमै रोकिएका थिए।
अब भने भन्सार प्रवेशको लागि बाटो खुलेको छ।
अदालतमा व्यवसायीहरुले सरकारले आयात रोकेपछि आयातको प्रक्रिया नगरेको र प्रतिबन्ध लगाउनुअघि नै आयातको प्रक्रियामा रहेको भन्दै अदालतमा उजुरी गरेका थिए। व्यापारीको मागबमोजिम प्रतिबन्धपूर्व नै आयातको प्रक्रिया गरिएकोले रोक्न उचित नहुने अदालतले अन्तरिम आदेशमा भनेको छ।
आयात गर्नको लागि खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट आयात अनुमति पत्र लिएकालाई दिने भन्ने निर्णय समेत मन्त्रालयले गरेको थियो। तर डीएपीबाट आयात भएका उक्त ८ सय कनटेनरले भने सो अनुमति समेत लिएका थिएनन्। जसको करणले गर्दा वस्तु भन्सारमा रोकिएको थियो।
करिब ३ महिना सुख्खा बन्दरगाहमा नै वस्तु बसेकोले व्यापारीहरुलाई ठूलो घाटा परेको व्यवसायीहरु बताउँछन्।
व्यवसायी ओमप्रकाश मोरले भने, ‘प्रत्येक कन्टेनरको प्रतिदिन १२ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म डिटेन्सन शुल्क लागिरहेको थियो। जसको करण वस्तुको मूल्यभन्दा डिटेन्सन शुल्क बढी पर्ने देखिएको छ।’ यसले ठूलो घाटा परेको उनले बताए।
