काठमाडौं, जेष्ठ १५ । सरकारले प्रदेशका लागि ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब ५ करोड समानीकरण अनुदान छुट्ट्याएको छ।
संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को वार्षिक बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
संघीय सरकारको स्रोतमा संकुचन हुने अनुमान भएपनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन सशर्त अनुदानमा समेत उल्लेख्य वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।
सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ३६ अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ।
Facebook Comments
