काठमाडौं, फागुन २१ । यतिबेला नेपाल प्रहरीमा २२ जना नायव महानिरीक्षक (डिआइजी)को दरबन्दी रिक्त छ। रिक्त पदमा बढुवाअघि नै पुनरावलोकन गर्न गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको नेतृत्वमा गृहमन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिले डिआइजी कटौती गर्न कसरत गरिरहेको छ।
प्रहरीमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर मात्रै दरबन्दी थपघट गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। ओएनएमले घटनाउनुपर्ने या बढाउनुपर्ने कारणसहित संख्या निर्धारण गर्छ। स्रोतका अनुसार समितिले डिआइजीको संख्या कटौतीबारे मंगलबार गृह मन्त्रालयमा गरेको छलफलमा आइजीपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले तत्कालै डिआइजीको संख्या कटौती गर्दा संगठनमा असर पर्ने भन्दै संख्या नघटाउन सुझाव दिएका थिए। तर गृह अहिले रहेका २६ मा १० दरबन्दी कटौती गरेर १६ मा झार्ने तयारीमा छ।
संघीयतामा जाँदा डिआइजीको दरबन्दी झनै बढ्न सक्ने र आर्थिक भारसमेत बढ्ने भएकाले प्रहरी समायोजनअघि नै डिआइजीको दरबन्दी कटौती गर्ने गृहको तयारी छ। तर, अधिकांश उच्च प्रहरी अधिकारी डिआइजीको दरबन्दी कटौतीको विपक्षमा छन्। प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना लिने बेला १३०/४० जना एकै पटक लिने तर अफिसरमा भर्ना भएको व्यक्ति तल्लो तहबाटै अवकाशमा जाने अवस्था आउनु संगठन र स्वयं व्यक्तिको लागि राम्रो नहुने उनीहरुको तर्क छ।
यदि सरकारले हाल रहेको डिआइजीको २६ दरबन्दीमा कटौती गरेर १६ मा झारेको अवस्थामा उनीहरुमध्येबाट १२ जना एसएसपीले मात्रै बढुवा हुने मौका पाउनेछन्।
२२ पद निमित्तको भर
बढुवा सिफारिस समितिले रिक्त एआइजीमा तीन जनाको बढुवाको सिफारिस गरेपछि अहिले प्रहरीमा चार जनामात्र डिआइजी रहेका छन्। नेपाल प्रहरीमा अहिले प्राविधिकबाहेक २६ जना डिआइजीको दरबन्दी छ। अहिले प्रदेश २, सुदूरपश्चिम प्रदेश, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) र महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा मात्रै डिआइजी छन्।
डिआइजीको अभावमा प्रदेश १, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ५, कर्णली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय, केन्द्रीय साइबर ब्यूरो, लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरो निमित्तको भरमा चलिरहेको छ। एआइजी प्रमुख रहने अपराध अनुसन्धान विभाग, प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, मानव स्रोत तथा प्रशासन विभाग पनि एसएसपीको भरमा छन्।
