काठमाडौँ १२ भदौ। तीनै तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले यसबारे सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने बताएको छ। बिहीबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा कांग्रेसले वाइडबडी काण्डदेखि सुन, चिनी, बालुवाटार र मेलम्ची काण्डबारे छानविन गर्न माग गरेको हो।
बैठकमा सहभागी सह–महामन्त्री प्रकाशशरण महतले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा भ्रष्टाचारको विषय उल्लेख छ। ‘वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारहरुमा मौलाउँदै गएको संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, जनतालाई दिनपर्ने सेवा, सुविधा र विकास निर्माणमा देखिएको भेदभाव र ढिलासुस्ती तत्काल बन्द गर्न यो बैठक माग गर्छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ।
सरकारमा बस्नेहरुमा संवैधानिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति बढेको कांग्रेसको ठहर छ। उसले सरकारका असफलतालाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कमजोरीको रुपमा चित्रित नगर्न पनि सचेत गराएको छ।
भिडियो कन्फरेन्सबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेकोमा पनि कांग्रेसले विरोध जनाएको छ, मन्त्रिपरिषद् बैठकसम्बन्धी कार्याविधिको संशोधनलाई तत्काल सच्याउन माग गरेको छ। ‘यो देशको लोकतान्त्रिक पद्धति, राष्ट्रिय सुरक्षा र गोपनीयतासँग जोडिएको विषय भएकाले सरकारको निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ’ केन्द्रीय समितिमा पेश भएको राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ।
कांग्रेसले संविधान संशोधन गर्न समेत माग गरेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको प्रस्तावलाई अघि बढाउन माग गरेको हो। मधेस केन्द्रित दलहरुले पनि चुनावका बेला उठाउने र निर्वाचित भएपछि विर्सिएर द्वेध चरित्र देखाएको कांग्रेसको आरोप छ।
संसद अवरुद्ध गरौं : पौडेल
प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा नेता अर्जुननरसिंह केसीले जनतालाई सबैभन्दा आजित बनाएको विषय भ्रष्टाचार भएको बताए। तर, सरकारको आलोचना गरेर मात्र नहुने भन्दै उनले कांग्रेसले के गर्छ भन्ने भन्न सक्नुपर्ने बताएका छन्। अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भ्रष्टाचारबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएर मात्र नहुने बताए।
तर सत्ताले विपक्षी पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ भन्दा पार्टी नेतृत्व हो कि भने झै गरी रक्षात्मक बनेको उनको आरोप छ। यसरी कांग्रेस बैकल्पिक शक्ति बस्न नसक्ने भन्दै उनले भ्रष्टाचारको मुद्दामा आक्रामक बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
