काठमाडौँ, ०३ भदौ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा पार्टीभित्रको जिम्मेवारी बाँडफाँड चलिरहेका बेला वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने पार्टी अध्यक्षसँग असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। गत शुक्रबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा पनि आफ्ना केही असन्तुष्टि जनाएका नेता नेपालले मंगलबार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये कुनै एक पद छाड्नुपर्ने भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेका छन्।
एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको वैधानिक व्यवस्थालाई पार्टी अध्यक्षद्वयदेखि सबै व्यक्तिमा लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘विधानको व्यवस्थालाई लागू गर्ने कि नगर्ने ?’ उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘पार्टी विधानले तोकेको कमिटीका बैठक बस्नुपर्छ कि पर्दैन ? विधि, पद्धति, मापदण्ड र कमिटी प्रणालीका आधारमा पार्टी चल्नु पर्छ कि पर्दैन ?’ आफ्नो मानमर्दन गर्ने उद्देश्यले वरियता क्रममा समेत आफूलाई घटुवा गरिएको नेता नेपालको ठहर छ।
योग्यता र वरिष्ठतालाई बेवास्ता गर्दै बिना कुनै मापदण्ड आफूखुसी ढंगले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको व्यवहार गरेको उनको आरोप छ। कसैलाई धेरै जिम्मेवारी दिने र कसैलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएको उनले बताए। यस विषयमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) भने ओलीको इच्छामा भर पर्ने भन्दै निर्णयबाट तर्किने प्रयास गरिरहेका छन्।
तत्कालिन नेकपा एमालेमा नवौं महाधिवेशनपछि कायम भएकोे वरियतालाई आधार मान्दै आफूले यसलाई स्वीकार गरेको भन्दै नेता नेपालले पुरानो बरियताका आधारमा तात्कालिन एमोलका तीन उपाध्यक्ष र एक उप–महासचिवलाई सचिवालयमा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। सरकारले पार्टीको नीति, निर्णय र योजनामा काम नगरेको भन्दै नेता नेपालले सरकारको समीक्षाका लागि स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरेका छन्।
नेता नेपालका असहमति
१. कम्युनिष्ट पार्टी यसको विधान अनुरुप विधि, पद्धति, मापदण्ड र कमिटी प्रणालीका आधारमा चल्नुपर्नेमा त्यसो नभएकोले मैले बारम्बार यस बिषयलाई उठाएको छु र यसमा पुनः जोड दिन चाहन्छु। नियमितरूपमा पार्टीका बैठक हुने, बैठक बस्नुअघि सूचना दिने, कार्यसूची पेश गर्ने, सोंच्ने, अध्ययन गर्ने र छलफल गर्ने पार्टीको स्थापित प्रणाली हो।
जिम्मेवारी र अवसरको वितरण निश्चित मापदण्ड र पारदर्शी किसिमले गरिनुपर्छ। तर, अहिले पार्टीमा ती सबै केही भएको छैन। विधानले तोकेअनुसार कुनै पनि कमिटीका बैठक बसेका छैनन्। औपचारिकताका लागि हतारहतार गरी बसेका केही बैठकहरूमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने काम भएको छैन। भएका कतिपय निर्णयलाई कार्यान्वयन गरिएको छैन। यसमा मेरो गम्भीर आपत्ति छ।
२. साबिक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को यति ठूलो ऐतिहासिक एकता प्रक्रियालाई गुटगत स्वार्थका कारण अनावश्यकरूपमा लम्ब्याएर एकताबाट पार्टी पंक्तिमा उत्पन्न भएको उत्साहलाई निरूत्साहमा बदल्ने काम भएको छ। स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्ड बनाएर निर्णय गरी सोही निर्णयका आधारमा एकैपटक सम्पूर्ण एकता प्रक्रिया टुंग्याउन सकिनेमा अमुक व्यक्ति छनौटको गलत चाहना राखी एकता प्रक्रिया नै पार्टीलाई क्षति पुग्ने गरी लम्ब्याइएको छ।
विधानमा व्यवस्था भएअनुरूप पोलिटब्यूरो गठन गर्नुपर्दछ भनेर मैले बारम्बार जोड दिएँ, तर उक्त विषयलाई विभिन्न बहानामा टार्दै आइएको छ। मेरो प्रश्न छ, विधानको व्यवस्थालाई लागू गर्ने कि नगर्ने ? मैले आरम्भदेखि नै यस्तो धारणा राख्दै आएको छु र पुनः यो कुरा दोहोर्याउँछु।
३. पार्टी नेता र कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने सन्दर्भमा मैले पार्टी विधानको धारा ४६ (क) बमोजिम स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मका कार्यकारी जिम्मेवारी बहन गरेका कमरेडहरूलाई दोहोरो मुख्य जिम्मेवारी हुने गरी पार्टीको कार्यकारी जिम्मा नदिउँ र यस्तो जिम्मेवारीमा नभएका कमरेडहरूलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा पार्टीको कार्यकारी जिम्मा दिउँ भन्ने प्रस्ताव निरन्तर राखिरहेँ।
तर, पार्टी अध्यक्षले कुनै मापदण्डबिना आफू खुुसी निकटकालाई मात्र जिम्मा दिने कोशिस जारी राख्नुभयो। लामो समय व्यतित भैसकेपछि सरकारका कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेकै भएपनि एकीकरण पूर्वका पदाधिकारीलाई नै हाललाई जिम्मा दिने सहमती गरियो। अहिले पनि म मेरो पूर्ववत् मान्यतामा दृढ छु। हाम्रो जस्तो विशाल पार्टीको व्यवस्थापन र समन्याय दुबै दृष्टिकोणले मेरो प्रस्ताव उपयुक्त छ भन्ने मलाई लाग्छ।
यही कुरा इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, जनसंगठनका पदाधिकारीको हकमा पनि लागु हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता पुनः दोहोर्याउँछु। वरिष्ठता एवम् योग्यतालाई बेवास्ता गर्दै बिना कुनै मापदण्ड कसैलाई जिम्मेवारीमाथि जिम्मेवारीको खातैखात कसैलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर अपमानित गर्ने कुरालाई न्यायोचित मान्न सकिन्न। अतः एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको वैधानिक व्यवस्थालाई पार्टी अध्यक्षद्वयदेखि सबै व्यक्तिमा लागु गरियोस्।
४. प्रदेश पदाधिकारीहरू चयन गर्दा तथा कमिटीहरू गठन गर्दा पार्टीको निर्णय विपरित अत्यन्तै व्यस्त रहनुुपर्ने मुख्यमन्त्री, मन्त्री, मेयरजस्ता राज्यको पदमा रहेकाहरूलाई जिम्मेवारी दिनुका साथै पहिले प्रदेश कमिटीमा रहेका तथा सिनियरहरूलाई पन्छाउदै स्वेच्छाचारीरूपमा जुनियरहरूलाई प्रदेश सदस्य बनाइएकोमा यस्ता निर्णयहरूलाई छानविन गरी सच्याइयोस् र त्यस्तो निर्णय गर्नेउपर कारवाही गरियोस्।
त्यसैगरी जिल्ला तथा मातहत कमिटी गठन गर्दा पनि पार्टीको ९ बैशाख, २०७६ को निर्देशनविपरित साविक कमिटीमा रहेका सिनियरहरूलाई नियतबस छुटाई नयाँ तथा जुनियरहरू समावेश गरिएको छ। त्यसमा पनि कतिपय स्थानमा पार्टी सदस्य नै नभएका, नवप्रवेशी तर पार्टी सदस्यताको सपथग्रहण नै नगरेका तथा माक्र्सवादको सामान्य ज्ञानसमेत नभएका एवम् पार्टीप्रतिको निष्ठाको परीक्षणबाट नगुज्रेकालाई कमिटीमा राख्ने काम भएको छ। यस्ता जिल्लाहरूका सन्दर्भमा केन्द्रबाटै निश्पक्ष छानबिन कमिटी गठन गरी यस्ता निर्णय सच्याउनुका साथै निर्णय गर्नेउपर कारवाही गरियोस्।
यस्ता जिल्लाहरुमध्ये सपथ ग्रहण बाँकी रहेका जिल्लाहरूको हकमा तत्काल छानबिन गरी निर्णय सच्याएर मात्र सपथग्रहण गर्ने निर्देशन जारी गरियोस्। त्यस्तो हुन सकेन भने पार्टीमा विधि एवम् न्याय मर्नेछ, स्वेच्छाचारिता एवम् अराजकता बढ्नेछ जसले पार्टीलाई कमजोर बनाउने छ।
५. पार्टी एकता हुँदा पार्टी अध्यक्षद्वारा मलाई वरिष्ठ नेताको रूपमा राख्ने तर, कमरेड झलनाथ खनाललाई अनेक आरोप लगाएर वरिष्ठ नेता नराख्ने प्रस्ताव आयो। मैले एकताको सन्देश दिने बेला त्यसो गर्नु अनुपयुक्त हुने राय राखेँ। कमरेड बामदेव गौतमले मेरो रायमा सही थाप्नुभयो। त्यसपछि अध्यक्षले पहिलो बरियता त हुँदै हुन्न राख्नैपर्ने भए दोस्रोमा राखौं भनेपछि त्यहीअनुसार भयो।
अहिले आएर फेरी वरिष्ठ नेताको वरियता परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव मेरो मानमर्दन गर्ने उद्देश्यका साथ नियोजितरूपमा प्रस्तुत गरियो। विधि र पद्धतिमा जोड दिने व्यक्तिको हैसियतले मैले तत्कालिन नेकपा (एमाले)को नवौं महाधिवेशनपछिको वरियतालाई आधार मान्दै उक्त परिवर्तनलाई स्वीकार गरें। यसले मेरो देश, जनता र पार्टीप्रतिको निष्ठा एवम् सक्रियतामा कुनै फरक पार्ने छैन।
तर, पार्टीभित्र यसरी पुरानो बरियताका आधारमा अहिलेको बरियता निर्धारण गर्ने हो भने हाल सचिवालयमा रहेका तात्कालिन एमालेका महासचिव र एक जना उप–महासचिवभन्दा माथिल्लो बरियताका तीन जना उपाध्यक्षहरूलाई सचिवालयमा राखिएको छैन। त्यसैले सचिवालयका बैठकमा मैले तात्कालिन तीन जना उपाध्यक्ष र एकजना उप–महासचिवसमेतलाई सचिवालय सदस्य बनाउन माग गर्दै आएको छु। वरियताको बिषय वरिष्ठ नेताको लागि मात्र होइन, सबैका हकमा लागू हुनुपर्दछ। दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु न्यायसंगत हुँदैन।
६. यही भाद्र १ गते बसेको सचिवालय बैठकमा मैले युवा, विद्यार्थी, महिला, मजदुरजस्ता संगठनहरूमा सिनियर नेतालाई इन्चार्ज र जुनियरलाई सह–इन्चार्ज एवम् पदाधिकारी बनाउनका निम्ति जोड गरेको थिएँ। तर, कतिपय संगठनमा पूर्वाग्रही भएर बरियतामा अगाडि रहेका नेतालाई पन्छाएर कनिष्ठ व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएकोमा मेरो गम्भीर असहमती छ। यस प्रकारका निर्णयलाई सच्याउन जोडदार माग गर्दछु।
७. स्थायित्व, शान्ति र विकासको अपेक्षासहित हाम्रो पार्टीलाई जनताले दिएको मत र समर्थनका आधारमा पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा गठित झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारले पार्टीको नीति, निर्णय र योजनामा काम गरिरहेको छैन। त्यतिमात्र होइन, जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसक्दा सरकार र पार्टीप्रति समेत जनतामा नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको छ।
पार्टी नेता, कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिहरूले समेत कतिपय सार्वजनिक मञ्चहरूमा उठेका प्रश्नको डटेर सामना गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। यो दुःखद अवस्था हो। स्थायी कमिटीको विगत बैठकमा सरकारका कामको समीक्षाका निम्ति अलग्गै बैठक बस्ने निर्णय भएकोमा त्यसलाई उपेक्षा गर्दै आजसम्म न त कुनै बैठक बसेर छलफल गरिएको छ, न त कार्यशैलीमा नै सुधार गरिएको छ। सरकारले पार्टीको नीति, निर्णय र योजनामा चल्नुका साथै राष्ट्र र जनताको हीतमा समर्पित भएर काम गर्नुपर्दछ। त्यसो नगरिए सरकारसँगै पार्टीलाई समेत गम्भीर धक्का लाग्नेछ।
उपर्युक्त बिषयहरूमा गंभीरतापूर्वक ध्यान दिइयोस्, कमी कमजोरीहरूलाई सच्याइयोस् र पार्टीप्रति जनता तथा कार्यकर्ताको विश्वास एवम् भरोसालाई कमजोर तुल्याउने कुनै पनि प्रकारका कार्य नगरियोस् भन्ने माग गर्दछु।
