काठमाडौँ, ०७ जेठ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले ‘समान कामका लागि सामान व्यवहार’लाई विश्वव्यापीरूपमा स्थापित गराउन अन्तर्रााष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)ले भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्।
आइएलओको शतवार्षिकी (१९१९–२०१९) को अवसर पारेर सोमबार राजधानीमा आयोजित ‘उज्ज्वल भविष्यका लागि काम’ विषयको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री विष्टले भने, ‘सबै गन्तव्य मुलुकले आफ्ना देशका नागरिकलाई प्रदान गरिएको सेवा सुविधासरह विदेशी श्रमिकलाई पनि समान ढङ्गले प्रदान गर्ने वातावरण निर्माणका लागि विश्वव्यापीरूपमा वकालत गर्नुपर्छ।’
नेपालमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकलाई नेपालको कानूमबमोजिम नेपाली श्रमिकसरह सेवासुविधा उपलब्ध गराइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्री विष्टले नेपाली नागरिक र विदेशी नागरिकमा कुनै विभेद नहुने प्रष्ट पारे। ‘नेपालभित्र काम गर्ने सबै श्रमिकलाई समान ढङ्गले व्यवहार गर्ने र अधिकार प्रदान गरिनेछ,’ उनले भने, ‘नेपालभित्र काम गर्ने विदेशी श्रमिकलाई पनि नेपाली श्रमिकसरह योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराइनेछ ।’
नेपालको ठूलो युवा जमात वैदेशिक रोजगारीका नाममा विदेशी भूमिमा कार्यरत रहेको जानकारी गराउँदै उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका विषयमा अभियान चाल्न आइएलओको ध्यानाकर्षण गराए। नेपालको जनशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनु निकै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री विष्टले भने, ‘नेपालको श्रम बजारको विश्लेषण र भावी दिनको प्रक्षेपण गरी १०÷२० वर्षपछिको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न अध्ययन गरिरहेको छु।’
शिक्षित बेरोजगारलाई रोजगारीसँग जोड्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। सरकारको तर्फबाट आउँदो आर्थिक वर्ष कम्तीमा पाँचलाख व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने तयारी गरेको उनले दावी गरे। ‘यो रोजगारीलाई आंशिक रोजगारी नभएर दिगो रोजगारीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले स्रोतसाधानलाई परिचालन गर्दै योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढ्ने कोसिस गरेको छ,’ उनले भने।
आइएलओले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएका विषय निकै महत्वपूर्ण भएको बताउँदै मन्त्री विष्टले प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न दृढताका साथ लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। प्रतिवेदनले प्रविधिका क्षेत्रमा भएको विकासका कारण केही श्रमका प्रकृति परिवर्तन भएकाले कामको भविष्यका लागि तत्कालै विश्वव्यापीरूपमा छलफल गर्नुपर्ने सङ्केत गरेको छ। सामाजिक न्याय र सम्मानित श्रमका लागि श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि लगानी गर्नुपर्ने औँल्याएको छ।
श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दहालले जलवायु परिवर्तन, प्रविधिगत परिवर्तन र जनसांख्यिक परिवर्तनले रोजगारी खतरामा परेको उल्लेख गर्दै श्रम बजारको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सरकार लागिपरेको बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले असमानता हल गर्दै सामाजिक न्याय प्रदान गर्न सबैको एकतावद्ध प्रयत्न आवश्यक रहेको उल्लेख बताइन्। उद्योगी व्यवसायी सरकारले ल्याएको कानून, नीति, नियम कार्यान्वयनका लागि तयार रहेको उनको भनाइ छ।
नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले कानूनले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला, कार्यस्थलको सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरे पनि व्यहारमा कार्यान्वयन नभएको बताए। आइएलओका सहायक महानिर्देशक तथा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रीय निर्देशक टोमोको निसिमोटोले जलवायु परिवर्तन, जनसांख्यिक परिवर्तन र नयाँ प्रविधिका कारण उत्पन्न हुने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आइएलओले ध्यान केन्द्रित गरेको बताए। –रासस
