काठमाडौं, असोज ८ । देउवा सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र एमाले विभाजन गरेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
संसद् छलेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। सो रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार भएको सुनुवाइपछि कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ। तर, संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने राय दिएको छ।
अधिवक्ता श्रीकान्त वराल गत भदौ ४ गते सर्वोच्चमा नेकपा (एस) को दर्ता बदर गर्न र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिकृष्ण कार्की रहेको संवैधानिक इजलासले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेशसमेत दिएको छ।
अधिवक्ता वरालले एमालेले कारबाही गरेका १४ जना सांसदको सनाखत गरेर निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरेकोमा सो बदर गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
