काठमाडौं, असार ९ । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्न र प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न माग सम्बन्धी विचाराधीन रिटहरूमा सर्वोच्च अदालतमा आज फेरि सुनुवाइ शुरू हुँदैछ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत जेठ २६ गते विपक्षीहरू राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र सभामुखसँग लिखित कारण माग गर्दै असार ९ गतेदेखि लगातार सुनुवाइ हुने जनाएको थियो। सबै विपक्षीहरूबाट जवाफ पेश भइसकेको छ।
रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, मिरा खड्का र डा.आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ।
प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सांसदले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा पदमा नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्न माग गरेर पनि रिट दायर भएका छन्। यी रिटहरूमा अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने माग संवैधानिक कइजालासले अस्वीकार गरेको थियो।
सरकारको सिफारिसमा गत जेठ ८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा भएको थियो। यसअघि संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुन प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवाले दाबी पेश गरेका थिए।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीबाट पनि दाबी पेश भएको र केही सांसदहरूको हस्ताक्षर दुवैतर्फ रहेको जनाउँदै धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको निर्णय सुनाएकी थिइन्।
लगत्तै सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्। यिनै कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएका थिए।
