बृहत् पूर्ण इजलासमा रिटको सुवाइ हुनुपर्ने भन्दै निवेदन दर्ता

काठमाडौं, पुस २२ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने भन्दै पेस भएको संयुक्त निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता कन्चनकृष्ण न्यौपानेका अनुसार बृहत् पूर्ण इजलासबाट रिटको सुनुवाई हुनु पर्ने भनि माग गरिएको संयुक्त निवेदन दर्ता भएको हो। अहिले इजलासमा त्यही माथि छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरे विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनवाई होस् भन्दै मंगलबार १२ जना निवेदकहरुले निवेदन दिएका थिए। अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, नेकपा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहबाट रिट दायर गरेका देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत १२ जनाले आफूहरुले दिएको रिटको सुनुवाई बृहत् पूर्ण इजलासबाट होस् भन्दै निवेदन दिएका थिए।

न्यौपानेको भनाईमा संविधानको धारा १२८ अनुसार सुनुवाई होस् भनेर निवेदन दिइएको हो। धारा १२८ को उपधारा ९२० मा ‘सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ। यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन्। संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ’ उल्लेख छ। यही अनुसार सुनुवाई होस् भनेर निवेदकहरुले निवेदन दिएका हुन्।