काठमाडौं, पुस १० । पार्टीको आधिकारिकता आफूसँग रहेको दाबीसहित नेकपाको दाहाल-नेपाल समूह आज निर्वाचन आयोग पुग्दैछ। आज कार्यालय खुलेपछि सबै केन्द्रीय सदस्यहरू आयोगमा पुगेर बहुमत पक्ष एक ठाउँमा रहेको जनाउ दिन लागिएको नेता शिव कुमार मण्डलले जानकारी दिए। दाहाल-नेपाल समूहका ११४ सांसदसहित ३ सयभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य माइतीघर मण्डलामा भेला भएर एकसाथ निर्वाचन आयोग जाने उनले बताए।
‘हाम्रो पक्षमा बहुमत ११४ सदस्य र बहुमत सदस्य भएकोमा निर्वाचन आयोगलाई आशंका नहोस् भन्ने हाम्रो मनसाय हो, आधिकारिकताको छिनोफानो गर्न उसलाई सहज होस् भनेर हामी बहमुत केन्द्रीय सदस्य आयोगमा पुग्न लागेका हौँ,’ मण्डलले भने।
एकीकरणको ३२ महिनामा विभाजनमा फसेको नेकपामा आफू आधिकारिक रहेको दुबै पक्षले दाबी गरिरहेका छन्। पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि बसिरहेका दुबै समूहको समानन्तर बैठकले एकअर्काविरूद्धका निर्णय गरिरहेका छन्। दुवै समूहले बिहीबार दोस्रो पटक छुट्टा छुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक गरेर जिम्मेवारी हेरफेर तथा कारबाही गरेका छन्।
यसअघि नै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गर्दै साधारण सदस्यबाट हटाएको दाहाल(नेपाल समूहले ओली सरकारविरूद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ। उसले पुस १४ मा प्रदर्शनको घोषणा गरिसकेको छ।
ओलीसमूहले प्रचण्डको कार्यकारी हैसियत खोसेको छ। बिहीबारको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रचण्डको कार्यकारी हैसियत खोसेको ओली पक्षले जनाएको छ। उसले विभिन्न प्रदेशका दाहाल-नेपाल समूहका इञ्चार्जहरूको जिम्मेवारी खोसेको छ।
त्यसअघि ‘प्रथम अध्यक्षका हैसियतमा’ ओलीले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेर सदस्य संख्या ११९९ पुर्याएका छन्। हाल उनले ५५६ जना थप गरेका छन् । अहिले केन्द्रीय समितिमा १००३ जना रहेको जनाइएको छ । विधानमा केही संशोधन पनि गरेका छन्।
ओली पक्षले कसैलाई पनि कारबाही गरेको छैन । यससम्बन्धी जानकारी निर्वाचन आयोगमा गराएको छ। पार्टीको एक नम्बर अध्यक्ष भएकाले निर्णयमा आफ्नो हस्ताक्षरले नै मान्यता पाउने बताएका ओलीलाई महासचिव विष्णु पौडेलको पनि साथ रहेकाले आफ्नो पक्षको निर्णयले वैधता पाउने विश्वास छ।
साविकको सदस्य संख्याका आधारमा बहुमत पक्ष आफूसँग रहेकाले दाहाल-नेपाल समूहले आफूहरूका निर्णयले वैधता पाउने विश्वास छ। यावत निर्णयसँगै दुई समूहले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, छाप, चुनाव चिह्न र पार्टीको नामको लडाइँ सुरू गरेका छन्। यो विषय निर्वाचन आयोगबाट नटुंगिए अदालतसम्म पुग्न दुवै पक्षले तयारी थालेका छन्।
