काठमाडौं, मंसिर ३ । नेपालको सहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण सहित कोभिड-१९ पश्चातको उत्थानशील पुनरुत्थानका पहललाई टेवा पुर्याउन बुधबार नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच छुट्टाछुट्टै दुईवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
नेपाल सहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजना र ‘आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति सहायता सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिअनुसार १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब १८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको नेपाल सहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाले दुई रणनैतिक सहरी समूहमा अवस्थित ३३ वटा नगरपालिकालाई सहयोग गर्नेछ। यसमा पूर्वी(तराई क्षेत्र (प्रदेश १ र २) र पश्चिमी क्षेत्र (गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश) का नगरपालिका पर्छन्।
आयोजनाले कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका नगरपालिका र त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकको प्राथमिकतामा आधारमा लक्षित सहरका रणनीतिक पूर्वाधारमा नेपालमा पहिलोपटक अनुदान श्रोतको सुनिश्चिततासहित आर्थिक सहयोग पुर्या्उनेछ। साथै सानाखालका श्रम केन्द्रित सार्वजनिक निर्माण कार्य लगायतमा आर्थिक सहयोग पुर्यारउनेछ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव ढुंगानाले नेपालमा सहरी विकासको सुदृढीकरण र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतामा सुधारका लागि प्राप्त भएको विश्व बैंकको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे।
यसैगरी, नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतालाई सुदृढ बनाउन, वित्तीय समाधानका उपकरणमा विविधता ल्याउन र वित्तीय सेवाहरूको पहुँचमा वृद्धि गर्नका लागि सरकारले अंगीकार गरेका विभिन्न सुधारका प्रयास र व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताको सह्राहना गर्दै विश्व बैंकले २० करोड अमेरिकी डलर (करिब २४ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको ‘ आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ नीति विकास सहायतामार्फत बजेटरी सहयोग प्रदान गरेको हो।
यस आयोजनाले महामारीको प्रभावको सन्दर्भमा, बैंकिङ र वित्तीय संस्थाहरूले सामना गर्नुपर्ने जोखिमहरूको उचित सुपरीवेक्षणमा सहयोग पुर्याउनेछ। यसले निजी क्षेत्रमा जाने पुँजी प्रवाहमा अभिवृद्धि गर्दै लगानीका नयाँ अवसरलगायत उपलब्ध गराउन सहयोग पुर्याउनेछ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले राहत, पुनरुत्थान र उत्थानशील योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारको प्रयासमा सहयोग पुर्योउँदै तत्कालका आवश्यकताका साथसाथै दीर्घकालीन उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न र महामारीपश्चात पहिले भन्दा सबल र उत्तम पुनर्निमाणका अवसर सुनिश्चित गर्नका लागि विश्व बैंक प्रतिवद्ध भएको बताए।
उनले भने, ‘नयाँ आयोजनामार्फत हामी संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रियाको एक हिस्साका रूपमा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि संस्थाहरूलाई सुदृढ पार्न र आर्थिक पुनरुत्थानलाई बढावा दिदैं उत्थानशील वित्तीय क्षेत्रको निर्माण गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्साहित छौं।’
