काठमाडौं, जेष्ठ १९ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा साउन १ गतेदेखि अख्तियारी जाने भन्दै अवका दिनमा प्रभावकारी रुपमा अख्तियारी छिटो छरितो रुपमा माताहतका निकायमा जाने बताए।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यही जेठ १५ गते रू १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बराबरको आव २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
आगामी आव २०७७ /०७८ को बजेटबारे संघीय संसदमा सोमवार आयोजित राजस्व र व्ययको सामान्य छलफलमा उनले विद्युतीय सवारीलाई सरकारले निरुत्साहित गर्ने होइन, प्रोत्साहन गर्ने नै नीति सरकारको भएको बताए।
उनले इन्डक्सन चुल्होको भन्सार दर बढेको होइन भन्दै आम जनताले लाभ लिनेको भनेको सार्वजनिक गाडीबाट हो तर विद्युतीय गाडी होइन भने। उनले सीमित वर्गले लाभ लिने नभई सर्वसाधारणको हितको लागि अन्य शिर्षकमा प्रोत्साहन गर्न बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको बताए। उनले अहिलेको आवश्यकता भनेको विश्वले नै भोगिरहेको कोरोना भाइरससँग जुध्न सक्ने क्षमताको विस्तार गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व रहेको बताए।
उनले संसदमा विचाराधीन अवस्थामा एमसीसी रहेको भन्दै संसदले चाहिन्छ या चाहिदैन त्यो निरक्योल गरेपछि अर्थमन्त्रालयले त्यसपछि मात्र पहल गर्ने बताए।
उनले विदेशमा रहेका नेपालीका सन्दर्भमा प्राथमिकताका आधारमा स्वदेशमा ल्याउनका लागि विवरण संकलन रहेको र त्यहाँ कति संख्यामा छन् भन्ने कुरा अहिले नै यकिन गर्न नसकिने बताए।
उनले कृषि मलखादको लागि बजेटमा रकम पर्याप्त नभएको सांसदहरुको गुनासाको सम्वन्धमा आयात सम्वन्धमा अग्रिम रुपमा स्रोत सुनिश्चित गर्न सरकारले व्यवस्था गर्न पछि नहट्ने बताए।
उनले सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउँदै नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य नगर्ने भन्ने होइन तर जिम्वेवारीबाट हट्न खोजेको भने होइन भने। सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ रहेको बताउँदै उनले यी सवै कानून र विधिसम्मत रुपमा हुने कुरामा निश्चिन्त रहन आग्रह गरे।
उनले न्यूनतम ज्यालाका सम्वन्धमा विभिन्न आधारमा दिने प्रचलन रहेको भन्दै मासिक आठ घण्टाका दरले न्यूनतम ज्याला रू १३ हजार ५०० हुनुपर्ने भन्दै संगठित तथा असंगठित क्षेत्रलाई अहिलेको विषम परिस्थितिमा समय सान्दर्भिक हुन गाह्रो हुने अवस्था रहेको बताए। उनले रू ४ अर्ब विद्युतीकरणका लागि बजेट सरकारले छुट्याएको बताए।
