काठमाडौं, फागुन २९ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको कार्यसूचीबाट कालापानीबारे संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने विषय हटेको छ।
कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउन र भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेका नेपाली भूभाग फिर्ता गराउन माग गर्दै संसदमा संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने गरी संभावित कार्यसूची तय भएको थियो। तर, अन्तिममा आएर कार्यसूची फाइनल हुने बेला हटेको हो।
यसअघि यही फागुन २३ गते कार्यसूचीमै चढाएर पनि यो विषयलाई हटाइएको थियो। बिहीबार सम्भावित कार्यसूचीबाटै हटाइएको हो।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यसबारे सरोकारवालासँग थप छलफल आवश्यक रहेको बताएपछि सम्भावित कार्यसूचीबाट यो प्रस्ताव हटेको बताइएको छ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा सांसद् खगराज अधिकारीले चार महिनाअघि यो संकल्प प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। सो प्रस्तावको समर्थक नेकपाकै सांसद् रामकुमारी झाँक्री छिन्।
‘भारत सरकारले नेपालको दार्चुला जिल्लाको कुटियाङ्दी र लिम्पियाधुराक्षेत्र समावेश गरी भारतको नक्सा प्रकाशित गरेपछि सर्वदलीय बैठकबाट नेपालको भूभाग कसैबाट कुनै प्रकारले हडप्ने काम नहोस् भन्ने अडान कायम गरी नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेकाले कूटनीतिक र अन्य पहलकदमी गरी नेपालको भूभाग कायम गर्न र कालापानी क्षेत्रमा रहेका विदेशी सेना हटाउन आवश्यक भएकाले,’ संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको अधिकारीको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ।
गत नोभेम्बर महिनामा भारत सरकारले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा कालापानी, लिम्पियाधुरालगायतका नेपाली भूभागलाई समेत आफ्नो नक्साभित्र पारेपछि चर्को विरोध भएको थियो।
जनस्तरबाट विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकले भारतीय नक्सामा पारिएका नेपाली भूभाग कूटनीतिक माध्यमबाट फिर्ता गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। त्यसपछि संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशी सेना हटाउने र नेपाली भूभाग फिर्ता गराउने घोषणा गरे।
परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि भारतीय नक्साभित्र पारिएका क्षेत्र नेपालको भएको भन्दै त्यसको विरोधमा कूटनीतिक नोट पठाएको बताइयो। तर, नेपाली भूभाग फिर्ता गराउने र कालापानी क्षेत्रमा बसेका भारतीय सेना हटाउने काममा हालसम्म प्रगति भएको देखिएको छैन। भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने आफ्नो नक्सामा कुनै क्षेत्र थपघट नगरिएको दाबी गर्दै आएको छ।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि लिम्पियाधुरासहितको नेपाली नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए।
