काठमाडौं, फागुन २५ । ऊर्जा र सडक सञ्जालका क्षेत्रमा अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) परियोजना अलपत्र परेको छ। एमसीसीसँग सम्झौता भई संसदमा दर्ता भए पनि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रकै किचलोका कारण अन्योलमा परेको छ ।
गत माघ १९ गते सकिएको पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसीसीका कतिपय प्रावधान मुलुकहित विपरीत रहेको भन्दै कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्न सुझाएको थियो।
अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले यथास्थितिमा पारित नगर्न र अध्ययन गरेरमात्रै निष्कर्षमा पुग्न सुझाव दिएका थिए। सदस्यहरूको मत मुताविक केन्द्रीय कमिटीले झलनाथ खनालको संयोजक, स्थायी कमिटी सदस्यद्वय प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो।
सुरुमा १० दिन र थप १० दिन समय दिएर कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको भए पनि नेकपा अझै निचोडमा पुग्न सकेको छैन।
पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले कार्यदलले प्रतिवेदन नै बुझाउन बाँकी रहेकाले एमसीसीबाट टुंगोमा पुग्न नसकिएको बताए। कार्यदलले फागुन नौ गते अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष एमसीसी परिमार्जनको सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको बताएको थियो।
एमसीसीसँग अर्थमन्त्रालयले अलग्गै सम्झौता गरेको पाइएको र सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरू नेपालको संविधान, सार्वभौमिकतामाथि दख्खल पुर्याउने प्रकृतिको भएकाले यथा हालतमा पारित नगर्न सुझाव दिएको कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले बताएका थिए।
तर, महासचिव पौडेलले कार्यदलले मोटामोटी रूपमा मात्रै प्रतिवेदन बुझाएकाले सचिवालय निर्णयमा पुग्न बाँकी रहेको बताए।
“कार्यदलले विस्तृत रूपमा प्रतिवेदन बुझाएको छैन,” महासचिव पौडेलले भने, “कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै यसबारेमा भन्न सकिन्छ।”
एमसीसीबारे केन्द्रीय कमिटीमा मत विभाजनको अवस्था रहेजस्तै सचिवालयमा पनि मतैक्य छैन। स्थायी कमिटीमा त झन् ठूलो विभाजन छ। दुई अध्यक्षका पनि फरकफरक धारण आइरहेका छन्। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सदनबाटै एमसीसी यथाशीघ्र पारित हुने बताइसकेका छन्।
अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल परिमार्जन, बुँदा संशोधनको पक्षमा छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले संशोधनको औचित्य देखे पनि अमेरिकी सरकारले भने परियोजना सुरु हुने मिति नजिकिइसकेकाले संशोधनको गुञ्जायस नरहेको यसअघि नै बताइसकेको छ।
