काठमाडौँ, ०१ असार। आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले धमाधम बजेट सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। केन्द्र सरकारले गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि प्रदेश सरकारहरूले भने आइतबार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्रदेश नं १ मा ४२ अर्ब २० करोड
प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्न्द्रबहादुर आङवोले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि आइतबार प्रदेशसभामार्फत ४२ अर्ब २० करोड चार लाख १२ हजार रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। कूल बजेटमध्ये चालूतर्फ १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार, पूँजीगततर्फ २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ आठ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री आङवोले जानकारी दिए।
प्रदेश नं २ मा ३८ अर्ब
प्रदेश नं २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार रूपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। बजेटमा गरिब, अति विपन्न अल्पंख्यक समुदायको संरक्षण, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आधुनिक एवं व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास, सरसफाइ र स्वच्छता एवं महिला शिक्षा र सशक्तीकरण, स्वस्थ, सक्षम र उत्पादक जनशक्ति उत्पादन, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, संघीय सरकार तथा स्थानीय सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन हुने पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता, प्रदेश गौरवका आयोजना पहिचान गरी लगानीमा वृद्धि, प्रादेशिक सडक निर्माण, स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको सुविधा उपलब्धलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश नं. ३ मा ४७ अर्ब ६० करोड
प्रदेश नं ३ सरकारले आइतबार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७को लागि ४७ अर्ब ६० करोड ८० लाख ८९ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट पस्तुत गरेको छ। प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले प्रस्तुत गरेको कूल बजेट ४७ अर्ब ६० करोड ८० लाख ८९ हजार रूपैयाँ मध्ये चालूगततर्फ २४ अर्ब ४० करोड ७९ लाख रूपैयाँ, पूँजीगततर्फ २२ अर्ब ८३ करोड ८९ लाख ९६ हजार रूपैयाँ र वित्तीयतर्फ ३० करोडको बजेट छुट्याइएको छ। उक्त बजेटले प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कृषि उत्पादन, पर्यटन, अस्पतालको स्तरोन्नति, बाँझो जग्गामा सामूहिक खेती गर्ने अभियानलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको उनले बताए।
गण्डकी प्रदेशको ३२ अर्ब १३ करोड
समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक निर्माणलाई आफ्नो दीर्घकालीन सोचमा राखेको गण्डकी प्रदेश सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्षको लागि आइतबार ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरूङले आइतबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालूतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार रूपैयाँ र पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार रूपैयाँ विनियोजन प्रस्ताव गरेका छन्। मन्त्री गुरुङका अनुसार अनुमानित खर्चमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान सात अर्ब ११ करोड २२ लाख रूपैयाँ छ भने ससर्त अनुदानतर्फ पाँच अर्ब ३५ करोड १६ लाख रूपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै समपूरक अनुदान ७५ करोड, विशेष अनुदान ७५ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम सात अर्ब ७० करोड ५१ लाख तथा रोयल्टीबापत प्राप्त हुने ४० करोड रूपैयाँ रहेको उनले बताए।
प्रदेश ५ को ३६ अर्ब ४१ करोड
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि प्रस्तुत बजेटमा प्रदेश नं. ५ को सरकारले ३६ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ पेश गरेको छ। आइतबार भएको प्रदेश सभाको बैठकमा आगामी आर्थिकको नीति तथा कार्यक्रमको लागि कृषि, पर्यटन, उद्योग क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रूपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको हो। सरकारले बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा मानव संसाधनका क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब ४५ करोड पाँच लाख रूपैयाँ, पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशमा ३४ अर्ब ३५ करोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेको बजेट वक्तव्यमार्फत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ लागि चालूतर्फ १३ अर्ब पाँच करोड ९६ लाख ५३ हजार रूपैयाँ र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो। बजेटमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ८० करोड, ससर्त अनुदानतर्फ ५० करोड र समपूरक अनुदानका लागि एक अर्ब रूपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको कर्णाली सरकारको बजेटले एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा छनोट भएका २४ सडकलाई बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा अघि बढाउने भएको छ। यसका लागि सरकारले एक अर्ब २९ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २८ अर्ब
कृषि, सडक, खानेपानी, सिचाई, उर्जा, तटबन्ध जस्ता पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो। आर्थिक मामिलामन्त्री झपडबहादुर रावलले प्रदेशसभा बैठकमा २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट पेश गरे। चालुतर्फ १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख र पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ६ करोड ७१ लाख विनियोजन गरिएको छ। मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रम अन्तरगत नमूना कृषि गाउँ आफै बनाउँ भन्ने नाराका साथ प्रत्येक स्थानीय तहलाई ५० लाखका दरले ४४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा २ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य राखिएको छ भने सबै जिल्लामा छात्रवास निर्माणको योजना पनि परेको छ।
