एक हप्ताभित्र सम्झौता गर्न नआए लाइन काटिने
चितवन, २८ बैशाख। विद्युतका पोल प्रयोग गरेबापतको भाडा बुझाउन इन्टरनेट एवम् केबुल सेवा प्रदायक नौवटा निजी संस्थाहरुलाई भाडा सम्झौताको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भरतपुर वितरण केन्द्रले पत्राचार गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको लागि सम्झौता गर्न कुनै पनि संस्थाहरु नआएकोले एक हप्ताभित्र सम्झौता गर्न आउन भनी पत्रचार गरिएको भरतपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख सुरेशकुमार महतोले बताए।
‘प्राधिकरणकै परिपत्रको आधारमा इन्टरनेट एवम् केबुल सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई पत्राचार गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षदेखि भाडा बढेकाले संस्थाहरु सम्झौता गर्न आएका छैनन्।’ तोकिएको समयभित्र भाडा सम्झौता गर्न नआए तार काटिने भन्दै प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ। प्राधिकरण भरतपुर केन्द्र प्रमुख महतोका अनुसार प्राधिकरणले गत असारमा ‘अप्टिकल फाइबर केबुल सेवा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७३’ लाई संशोधन गर्दै नयाँ भाडादर कायम गरेको हो।
त्यसअघिसम्म प्राधिकरणले प्रतिपोलको हिसाबमा भाडा लिँदै आएको थियो । निर्देशिका संशोधनपछि तारको मोटाइअनुसार दूरीका आधारमा भाडा लिने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ। गत आर्थिक वर्षसम्म गाउँ क्षेत्रमा प्रतिपोल १५० रूपैयाँ र सहरी क्षेत्रमा प्रतिपोल २०५ रूपैयाँ भाडा लिने गरिएकोमा चालू आर्थिक वर्षदेखि भने २४ कोर क्षमताको तारको लागि प्रतिमहिना प्रतिकिलोमिटर एक हजार दुईसय रूपैयाँ, २५ देखि ४८ कोर क्षमताको तारको लागि प्रतिमहिना प्रतिकिलोमिटर एक हजार नौसय रूपैयाँ र ४९ कोर क्षमताभन्दा बढीको तारको लागि प्रतिमहिना प्रतिकिलोमिटर दुई हजार सातसय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले भने यस आर्थिक वर्षदेखि प्राधिकरणले पोल प्रयोग गरेबापतको भाडादर अत्यधिक वृद्धि गरेकाले सम्झौता नगरिएको जनाएको छ। ‘पोलको भाडा बढे इन्टरनेटको मूल्य पनि बढाउनुपर्ने अवस्था आउँछ,’ क्लासिक टेक प्रालिका क्षेत्रीय प्रमुख नीलाम्बर सापकोटाले भने, ‘सेवाग्राहीलाई मूल्य बढाउँदा सेवाग्राही नै मर्कामा पर्छन्।’
एनसेल कम्पनीले २८ लाख भाडा बुझाउन बाँकी
विद्युतको पोल प्रयोग गरी तार तानेको एनसेल कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा नौ लाख ६२ हजार ३५२ रूपैयाँ चालू आर्थिक वर्षको १८ लाख ६४ हजार ८० रूपैयाँ गरि २८ लाख २६ हजार ४२३ रुपैयाँ भाडा बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले जनाएअनुसार आभोर केबुल नेटवर्कले दुईलाख एकहजार ६०० रूपैयाँ, प्राइम नेटवर्क प्रालिले पाँचलाख ३२ हजार ८०० रूपैयाँ र त्रिवेणी केबुल नेटवर्कले ४३ हजार २०० रूपैयाँ तिरेका छैनन्।
वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन, भायनेट कम्युनिकेसन, चित्रवन युनिक केबुल, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क प्रालि र क्लासिक टेक प्रालिले प्राधिकरणलाई जानकारी नै नगराई तार विस्तार गरिरहेका प्राधिकरणले जनाएको छ। उनीहरुले तिर्नुपर्ने भाडा कति छ भन्नेमा प्राधिकरण नै अनभिज्ञ छ।
